सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ई-केवायसी मोहीम हाती घेऊन ही कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. ही प्रलंबितता मोठी असल्याने यासाठी यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर ३१ मार्चची अंतिम मुदत देण्यात आली. मात्र, ई-केवायसी न केलेल्यांची संख्या मोठी असल्याने राज्य सरकारने त्याला पुन्हा मुदतवाढ देत ३० एप्रिल अखेरची तारीख ठरविली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिका-यांना प्रत्येक आठवड्याला प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ई-केवायसी मोहीम हाती घेऊन ही कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. ही प्रलंबितता मोठी असल्याने यासाठी यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर ३१ मार्चची अंतिम मुदत देण्यात आली. मात्र, ई-केवायसी न केलेल्यांची संख्या मोठी असल्याने राज्य सरकारने त्याला पुन्हा मुदतवाढ देत ३० एप्रिल अखेरची तारीख ठरविली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिका-यांना प्रत्येक आठवड्याला प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
No comments:
Post a Comment