मुंबई - भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक सादर केल्यानंतर समाजवादी पक्षाचे (सप) आमदार रईस शेख यांनी भाजपवर खोटे कथानक निर्माण करण्यासाठी जोरदार टीका केली असून हे विधेयक समाजातील गरीब लोकांना हानी पोहोचवणारे अविचारी आणि असवैधनिक विधेयक असल्याचे म्हटले आहे.
शेख पुढे म्हणाले की, संविधानाच्या कलम २६ मध्ये धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य हमी दिली आहे. संविधानातील कलम २६ अंतर्गत आमच्या स्वतःच्या संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा आमचा अधिकार हिरावून घेणे असंवैधानिक आहे. हे पाऊल धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याच्या संविधानाच्या हमीच्या विरुद्ध आहे, असे आमदार शेख म्हणाले.
शेख म्हणाले की, भाजप सरकार यूपीए सरकारला एका विशिष्ट समुदायाच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचे तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार असे करत नसल्याचे दाखवत आहे. वक्फ अंतर्गत समुदायाला कोणत्याही जमिनीवर अतिक्रमण करण्याची किंवा वक्फ म्हणून दावा करण्याची परवानगी देते असे खोटे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वक्फ बोर्ड ही मुस्लिम समुदायाची खाजगी संस्था नाही तर ती वक्फ कायद्यांतर्गत स्थापित केलेली एक वैधानिक संस्था आहे. वक्फ म्हणून मालमत्तेची घोषणा करण्याच्या प्रक्रियेत सरकारी सर्वेक्षक सर्वेक्षण करतो आणि अधिकृतपणे मालमत्तेची अशी घोषणा करतो. मुस्लिम कोणत्याही मालमत्तेला मनमानीपणे वक्फ म्हणून घोषित करू शकतात असे चित्र उभे करणे हे निखालसपणे खोते आहे, अशी टिप्पणी शेख यांनी केली.
शेख पुढे म्हणाले की, ते सरकारद्वारे निर्माण केल्या जाणाऱ्या खोट्या चित्राचा तीव्र विरोध करत असून सरकारने समुदायाने किंवा विरोधकांनी दिलेल्या सूचनांचा विचार केला नाही. सर्व वक्फ-शासित बोर्ड आणि ट्रस्टना वक्फ चौकटीतून बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. ह्यामुळे व्यवस्था कमकुवत झाली आहे. हे एक अकल्पित आणि अविचारी विधेयक आहे जे समाजातील गरिबांनाच नुकसान पोहोचवते, असे शेख पुढे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, वक्फ समर्पण करणाऱ्या व्यक्तीला पाच वर्ष मुस्लिम असणे आवश्यक आहे यासारख्या काही तरतुदी विचित्र आहेत. पूर्वी, वक्फ मालमत्तेवर अतिक्रमण करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा होता, परंतु आता तो गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.
No comments:
Post a Comment