मुंबईतील टँकर संपावर तोडगा निघेपर्यंत आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लागू

मुंबई - केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावली विरोधात मुंबईतील टँकर चालकांनी संप पुकारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निर्देशानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विहीर आणि कूपनलिका धारकांना बजावलेल्या नोटिशींना स्थगिती दिली. असे असूनही टँकर चालक संप मागे घेत नसल्याने, व्यापक जनहित लक्षात घेता बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू करुन त्यानुसार मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) यांच्यासह संबंधित घटकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) देखील निश्चित केली आहे.

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण यांनी नवीन नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीनुसार सर्व विहीर तसेच कूपनलिका धारकांनी केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण यांचे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' प्राप्त करावे, या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईतील विहीर व कूपनलिका मालकांना नोटीस बजावण्यात आले होते. तथापि, या नोटिशींनंतर पाणी उपलब्धतेमध्ये अडचणी येऊ लागल्याने टँकर चालक संघाने संप पुकारला आहे.

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणाचे बदललेले नियम आणि त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील टँकरचालकांच्या मागण्या व त्यांचा संप यावर तातडीने तोडगा काढावा. कारण मुंबईतील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागू नये, याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला केली. 

तसेच, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणाला निर्देश दिले की, 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध असलेली एक खिडकी प्रणाली 'भू–नीर' ही अधिक सुलभ करावी. तसेच या प्रणालीविषयी जास्तीत जास्त जनजागृती करावी. त्याचप्रमाणे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना येणाऱया अडचणी सोडविण्याकरिता केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयांनी सहाय्य पुरवावे.

या दोन्ही प्राप्त निर्देशांच्या अनुषंगाने, मुंबईतील विहीर व कूपनलिका धारकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना दिनांक १५ जून २०२५ पर्यंत महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी स्थगिती दिली.

प्रशासनाकडून सहकार्याची पावले उचलण्यात आल्यानंतरही टँकर चालकांनी अद्याप संप मागे घेतलेला नाही. त्यांच्या मागण्यांवर ते अडून आहेत. सबब, उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गरजेचा प्रश्न निर्माण होवू लागला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, व्यापक जनहिताकरिता या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू केला आहे. तसेच, या कायद्यातील कलम ३४ (अ) तसेच कलम ६५ (१) द्वारे महानगरपालिका प्रशासनाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार, मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खासगी गृहनिर्माण संस्थांसह संबंधित घटकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) देखील निश्चित केली आहे.

काय आहे प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) - 

१. नियमित पद्धतीने टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा लक्षात घेता, त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अधिग्रहित करावयाचे टँकर्स, टँकर चालक आणि क्लीनर तसेच टँकरचालकांचे कार्यालयीन कर्मचारी यांची संख्या निश्चित केली जाईल. 

२. महानगरपालिकेकडून आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग व विधि विभाग यांनी संयुक्तरित्या अधिसूचना तयार करावी. ही अधिसूचना निर्गमित केल्यानंतर त्यानुसार परिवहन आयुक्त यांनी आवश्यक वाहने, चालक आणि क्लीनर कर्मचारी यांची आज सायंकाळपर्यंत महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालय स्तरावर नियुक्ती करावी.

३. महानगरपालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांच्या (वॉर्ड) स्तरावर संबंधित सहायक आयुक्तांनी पथक गठीत करावे. यामध्ये सहायक अभियंता (जलकामे), कीटनियंत्रण अधिकारी, आरोग्य अधिकारी (वैद्यकीय), लेखा अधिकारी यांच्यासह निरीक्षक (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी), स्थानिक पोलीस निरीक्षक आदींचा समावेश असेल. ही पथके महानगरपालिकेच्या परिमंडळाचे सहआयुक्त/ उपायुक्त यांच्या देखरेखीखाली कार्यरत राहतील.

४. प्रत्येक विभाग कार्यालयात पाण्याचे टँकर्स, तसेच टँकर्स भरण्याची ठिकाणे यांच्या संख्येनुसार आवश्यक त्या परिवहन निरीक्षकांची संख्या ही महानगरपालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी खात्याकडून निश्चित केली जाईल. ती संख्या परिवहन आयुक्त यांना कळविण्यात येईल. जेणेकरून परिवहन खात्याकडून तेवढे मनुष्यबळ विभाग कार्यालय स्तरावर नियुक्त केले जाईल.

५. ज्या खासगी गृहनिर्माण संस्थांना पाण्याचे टँकर हवे असतील त्यांनी विभाग कार्यालयांमध्ये नागरी सुविधा केंद्र (सीएफसी) येथे मागणी नोंदवून आवश्यक रकमेचा भरणा करावा. ती पावती पथकांकडून टँकर भरण्याच्या ठिकाणांवर देखील दिली जाईल. या खासगी गृहनिर्माण संस्थांना दैनंदिन किती पाणी पुरवले जात होते, किती टँकर्सची आवश्यकता होती, याबाबतचा पुरावा त्यांनी टँकरधारकांकडून सादर करणे आवश्यक असेल. 

६. तसेच, पाणी भरण्याच्या ठिकाणी टँकर पाठविण्यात येईल. टँकर भरून झाल्यानंतर तो संबंधित गृहनिर्माण संस्थेकडे रवाना करण्यात येईल.

७. टँकर भरण्याच्या प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक पोलीस स्थानकाकडून आवश्यक ते पोलीस संरक्षण पुरविण्यात येईल.

८. प्रचलित पद्धतीनुसार, संबंधित खासगी गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) टँकर पुरवठादारांना जी रक्कम देतात, तेवढी रक्कम अधिक २५ टक्के प्रशासकीय शुल्क, एवढी रक्कम संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रावर रोख अथवा यूपीआय पेमेंट या दोनपैकी कोणत्याही एका स्वरुपात भरता येईल. 

९. संबंधित गृहनिर्माण संस्थेमध्ये पाणीपुरवठा केल्यानंतर, टँकर धारकाने महानगरपालिकेच्या पथकाकडे पावती सादर करावी. त्या पावती आधारे महानगरपालिकेचे लेखा अधिकारी योग्य त्या रकमेचे अधिदान टँकरचालकांना करतील.

१०. या प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार गठीत करण्यात आलेली पथके ही सदर कार्यवाही सुरळीत पद्धतीने पार पाडण्यासाठी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱयांची नियुक्ती करतील.

११. महानगरपालिकेचे परिमंडळीय सहआयुक्त / उपआयुक्त तसेच मुंबई पोलीस दलाचे परिमंडळीय उपआयुक्त यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील परिस्थितीवर देखरेख करुन सदर कार्यपद्धती सुरळीतपणे पार पडेल, याची खातरजमा करावी. तसेच, या प्रमाणित कार्यपद्धतीमध्ये स्थानिक आवश्यकतेनुसार लहान बदल / सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासल्यास, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांचेशी सल्लामसलत करुन यथायोग्य बदल करण्याचे अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

१२. ही प्रमाणित कार्यपद्धती पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेला खर्च करण्याकरिता गरजेइतकी रक्कम संबंधित लेखा अधिकारी यांचेकडून सहायक आयुक्त यांना प्रदान करण्यात येईल. सर्व विनियोगाचा आवश्यक तो सर्व हिशोब राखण्यात येईल.