मुंबईत लवकरच पार्किंग धोरण लागू होणार - प्रताप सरनाईक

मुंबई - मुंबईसारख्या शहरात, हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या वेटरकडेही चारचाकी गाडी असते. यावरून मुंबईत वाहनांची संख्या किती वेगाने वाढत आहे याची कल्पना येते. मुंबई आणि पुण्यातील वाहनांची वाढती संख्या आणि त्याचे दुष्परिणाम याबद्दल विधान परिषदेतील सदस्यांच्या चिंतांशी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सहमती दर्शवली. मुंबईत लवकरच पार्किंग धोरण लागू केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबईत एका व्यक्तीकडे प्रत्येकी १० गाड्या
महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना भाजपचे प्रवीण दरेकर म्हणाले की, परिस्थिती अशी आहे की ज्या व्यक्तीकडे एक बीएचके घर आहे त्याच्याकडेही गाडी आहे. एका कुटुंबाकडे ३ गाड्या आहेत, तर मुंबईत प्रत्येक व्यक्तीकडे १० गाड्या आहेत. एका कुटुंबाला १० गाड्यांची गरज काय? मुंबई आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये वाहनांमुळे पादचाऱ्यांना फिरणे कठीण होते. रस्त्यावर पार्किंग केल्याने सर्वसामान्यांना त्रास होतो. सरकारने पार्किंगबाबत गांभीर्याने विचार करावा. गरजेनुसार वाहने असावीत.

नवीन वाहने खरेदी करण्याचे धोरण देखील लागू
दरेकर यांनी विचारले की, जुन्या गाड्या स्क्रॅप करून नवीन खरेदी करण्यासाठी कुटुंबाला किती गाड्या खरेदी करता येतील यावर सरकार मर्यादा घालणार का? उत्तरात, सरनाईक यांनी कबूल केले की पार्किंगची समस्या गंभीर आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून मुंबईत लवकरच पार्किंग धोरण लागू केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. हे विधेयक विधान परिषदेतही मंजूर झाले. हे विधेयक विधानसभेत आधीच मंजूर झाले आहे.

नंबर प्लेट नसलेल्या दुचाकी वाहनांसाठी लवकरच धोरण
नंबर प्लेट नसलेल्या दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. लोक ही वाहने खूप वेगाने चालवतात, परंतु अपघात झाल्यास सरकारकडे त्याची कोणतीही नोंद नसते. सदस्यांच्या चिंतेवर परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, यासाठी लवकरच एक धोरण आणले जाईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्कूल बसमध्ये पॅनिक बटणे, जीपीएस आणि सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहने आयात करणारे गरीब नाहीत
महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर ६% शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती, ज्याला शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, परदेशातून ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची इलेक्ट्रिक वाहने आयात करणारे गरीब नाहीत. त्यामुळे सरकारने अशा वाहनांवर ६% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विधान परिषदेत सादर केलेल्या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेत सदस्यांनी सरकारने ३० लाख रुपयांऐवजी ६० लाख रुपयांपर्यंतच्या वाहनांवर ६% कर लावावा अशी मागणी केली, जी मंत्र्यांनी फेटाळून लावली. सरनाईक म्हणाले की, गरीब लोक अशी वाहने खरेदी करत नाहीत, त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर वाढवून सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळेल. यामुळे लोकांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर परिणाम होईल हेही त्यांनी नाकारले.