मुंबई महानगराच्या कायापालटास गती येणार

मुंबई - येणाऱ्या काळात मुंबईचा कायापालट करणाऱ्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे या महानगराचे महत्व आणखी वाढणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा 2025-26 साठीचा रू. 40,187.41 कोटींचा अर्थसंकल्प महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी एमएमआरडीए सभागृहातील बैठकीत सादर केला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त मुखर्जी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना अधिकाधिक आणि जागतिक दर्जाच्या सेवा सुविधा उभारण्यासाठी सदर अर्थसंकल्पात रु. 35,151.14 कोटी म्हणजेच एकूण खर्चाच्या सुमारे 87 टक्के निधी पायाभूत प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ही तरतूद मेट्रो मार्गांचे विस्तारीकरण, नवीन बोगदे मार्ग, सागरी मार्ग, जलस्रोत विकास आणि नागरी पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पीय अंदाजात 2025-26 साठी रू. 36,938.69 कोटी महसूल अपेक्षित आहे.

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल - मुख्यमंत्री
या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. मुंबई महानगर प्रदेशामधील सुरू असलेली पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे राज्याच्या प्रगतीच्या वाटचालीला वेग देत आहेत. दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दरम्यान महाराष्ट्राने एकूण ₹15.70 लाख कोटी गुंतवणुकीच्या 54 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली असून, त्यापैकी एमएमआरडीएने एकट्यानेच 11 सामंजस्य करार करत ₹3.50 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. हे करार एमएमआरडीएच्या नेतृत्वात साकारले गेले असून, महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसाठी असलेला जागतिक स्तरावरील विश्वास दर्शवतात. ही अर्थसंकल्पीय तरतूद एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशाचा सर्वांगिण व गतिमान विकास ही आमची सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. नव्या मेट्रो मार्गांपासून ते जलस्रोत प्रकल्पांपर्यंत सर्व क्षेत्रात समावेशक प्रगती साधणारा हा अर्थसंकल्प आहे. एमएमआरडीएच्या योजनांमुळे मुंबई जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून पुढे येईल, एमएमआरडीएने सादर केलेला 2025-26चा अर्थसंकल्प हा दूरदृष्टी असलेला, व्यापक आणि मुंबई महानगर प्रदेशाचा बहुआयामी विकास साधणारा दस्तऐवज आहे."

2025-26 या वर्षासाठी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा भविष्यमुखी आहे. 35,000 कोटींपेक्षा अधिक निधी थेट प्रकल्पांसाठी आहे. मेट्रो मार्ग विस्तार, भुयारी मार्ग, जलस्रोत विकास, नवे व्यापार केंद्र – हे सर्व मुंबईमहानगर प्रदेशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. एमएमआरडीएचा 2025-26 अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज नसून मुंबई महानगर प्रदेशाच्या भविष्याचा आराखडा आहे,” असे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, म्हणाले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व एमएमआरडीएच्या नेतृत्वाखाली हा अर्थसंकल्प मुंबईसह महानगर प्रदेशाला जागतिक शहर होण्याच्या प्रवासात मैलाचा दगड ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पातून मुंबई महानगर प्रदेशात एकात्मिक, समतोल व वेगवान विकासास चालना मिळणार असून, प्रवासाचा वेळ व अंतर कमी होऊन वाहतूक कोंडीस दिलासा मिळणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद :
1. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 2 ब : डी. एन. नगर – मंडाळे- रू. 2,155.80 कोटी

2. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 4 : वडाळा - घाटकोपर - मुलुंड - ठाणे - कासारवडवली- रू. 3,247.51 कोटी

3. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 5 : ठाणे - भिवंडी – कल्याण-रू. 1,579.99 कोटी

4. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 6 : स्वामी समर्थ नगर –कांजुरमार्ग-रू. 1,303.40 कोटी

5. मेट्रो प्रकल्पमार्ग 9 : दहिसर ते मिरा-भाईंदर व 7 अ (अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराजआंतरराष्ट्रीय विमानतळ) - रू. 1,182.93 कोटी

6. मेट्रो प्रकल्प मार्ग 12 : कल्याण – तळोजा- रू. 1,500.00 कोटी

7. विस्तारीत मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविणे- रू. 521.47 कोटी

8. ठाणे ते बोरीवली (संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान) 4 पदरी भुयारी मार्ग- रू. 2,684.00 कोटी

9. मुंबई शहरातील ऑरेंज गेट, पूर्व मुक्त मार्ग ते मरीन ड्राईव्ह येथून सागरी किनारा मागापर्यंत वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी मार्गाचे बांधकाम- रू. 1,813.40 कोटी

10. उत्तन ते विरार सागरी किनारा प्रकल्प-रू. 2,000.00 कोटी

11. प्रादेशिक स्तरावर जलस्त्रोताचा विकास करणे (सुर्या प्रकल्प, काळु प्रकल्प, देहरजी प्रकल्प)- रू. 1,645.00 कोटी

12. ठाणे घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन हॉटेल जंक्शन पर्यंताच्या भुयारी मार्ग बांधणे- रू. 1,200.00 कोटी

13. फाउंटन हॉटेल जंक्शन ते भाईंदर पर्यंत उन्नत मार्ग बांधणे- रू. 1,000.00 कोटी

14. के.एस.सी.नवनगर प्रकल्प (कर्णाळा-साई-चिरनेर-NTDA) - रू. 1,000.00 कोटी

2025-26 या आर्थिक वर्षात हाती घेण्यात आलेले नवीन प्रकल्प
1. मेट्रो मार्ग 5 चा विस्तार: दुर्गाडी (कल्याण) ते उल्हासनगर

2. मेट्रो मार्ग 10: गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड)

3. मेट्रो मार्ग 13 :- शिवाजी चौक (मीरा रोड) ते विरार

4. मेट्रो मार्ग 14: कांजूरमार्ग-बदलापूर

5. ठाणे घोडबंदर रस्त्यावरील गायमुख ते फाउंटन जंक्शनपर्यंतचा भुयारी मार्ग बांधणे. भाग1

6. ठाणे घोडबंदर रोडवरील फाउंटन हॉटेल जंक्शन ते भाईंदर पर्यंत उन्नत रस्त्याचे डिझाइन आणि बांधकाम भाग-2

7. ऐरोली बोगदा ते कटाई नाका रोड (भाग 3)6.71 किमीचा रस्ता

8. विस्तारित मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत (Extn. MUIP)

अ) मिरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील कामे :-
1. सुभाषचंद्र बोस मैदान ते उत्तन पर्यंत रस्ता तयार करणे.

2. घोडबंदर- जैसलपार्क 60 मीटर 30 मीटर रुंदीचा रस्ता तयार करणे

3. राष्ट्रीय महामार्ग समांतर घोडबंदर साई पॅलेस ते ठाकुर मॉलपर्यंत 30 मीटर रुंदीचा रस्ता तयार करणे.

4. मिरारोड पुर्व व पश्चिम यांना जोडणारा रेल्वेवरील उड्डाणपूल व रस्ता बांधणे.

ब) ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कामे :-
1. ठाणे येथील ओवळा माजिवाडा मतदारसंघातील विविध रस्त्यांचे बांधकाम (23 रस्ते)

क) वसई विरार क्षेत्रातील कामे :-
1. वसई विरार क्षेत्रातील रस्ते, खाडीवरील पुल व रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे.

2. वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील 4 प्रमुख शहरे व सभोवतालच्या गावांना

जोडणारा 40 मी. रुंदीचा रिंगरोड विकसित करणे.

3. वसई विरार शहर महानगर पालिका हद्‌दीतील 5 रेल्वे ओव्हर ब्रिज कामांचे बांधकाम.

ड) रायगड जिल्ह्यांतर्गत अलिबाग तालुक्यातील रस्त्यांची कामे:-
1. रायगड जिल्ह्यांतर्गत अलिबाग तालुक्यातील 3 पॅकेज मधील रस्त्यांची कामे

इ) कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद :-
1. कुळगांव बदलापूर केबीएमसी क्षेत्रामध्ये कात्रप ते बेलावली बदलापूर दरम्यान रोब बांधणे

2. कात्रप पेट्रोल पंप ते खरवई जुवेली (बदलापूर बायपास - भाग-2) पर्यंत सीसी रस्त्याचे बांधकाम करणे

अंदाजित उत्पन्न रु. 36,938.69 कोटी असून, वित्तीय तूट रु. 3,248.72 कोटी इतकी आहे. ती अतिरिक्त जमीन विक्री, रोखे, शासनाचे अर्थसाहाय्य व वित्तीय संस्था कर्जाद्वारे भागविण्याचे नियोजनआहे.

अपेक्षित उपत्पन्नामध्ये :-
1) राज्य शासनाकडून मिळणारे दुय्यम कर्ज – रू. 2,082.00 कोटी

2) जमिनीची विक्री – रू. 7,344.00 कोटी

3) कर्जाऊ रकमा – रू. 22,327.35 कोटी

4) इतर जमा रकमा – रू. 856.07 कोटी

5) केंद्र महसूल – रू. 305.27 कोटी

6) शासनाचे अनुदान / विकास हक्क – रू. 1,024.00 कोटी

7) नागरी परिवहन (युटीएफ) – रू. 3,000.00 कोटी

यांचा समावेश असून याप्रमाणे एकूण रू. 36,938.69 कोटी उत्पन्न अपेक्षा असून, खर्च सुमारे रू. 40187.49 कोटी असून त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे:-

1 ) प्रशासकीय खर्च – रू. 373.95 कोटी

2) प्रकल्प देखभाल व संचालन खर्च – रू. 619.95 कोटी

3)कर्मचारी वर्गास अग्रोम व कजे – रू. 11.00 कोटी

4)कर्ज आणि अग्रीम – रू. 101.00 कोटी

5)सर्वेक्षणे / अभ्यास- रू. 336.65 कोटी

6) अनुदाने – रू. 299.75 कोटी

7) प्रकल्पावरील खर्च – रू. 35,151.14 कोटी

8) कर्जाऊ रकमा परतफेड – रू. 488.60 कोटी

9) कर्जाऊ रकमेवरील व्याज व इतर शुल्क – रू. 2,805.37 कोटी