मुंबई: झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक युनिट्सवर मालमत्ता कर आकारण्याच्या मुंबई पालिकेच्या घोषणेनंतर समाजवादी पक्षाचे (सपा) आमदार रईस शेख यांनी पालिकेला पत्र लिहून टाटा समाज विज्ञान संस्थेव्दारे या निर्णयाच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे तीन लोकांना बेरोजगार व्हावे लागणार असून त्यांना आपली उपजिविका गममावी लागणार असल्याची भीती आमदार शेख यांनी व्यक्त केली आहे.
पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार शेख यांनी म्हटले आहे की, ‘पालिकेच्या वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक युनिट्सवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय पालिकेच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल आहे. या निर्णयामुळे तीन लाखांहून अधिक लोकांवर बेरोजगार होण्याची आफत ओढावणार असून त्यांना उपजीविका गमवावी लागणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका गरिबांना बसणार आहे.’
झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक युनिटवर मालमत्ता कर आकारणीमुळे सूक्ष्म व लघु उद्योगांना (एमएसएमई) असुरक्षित वाटेल. या निर्णयाचा अनौपचारिक क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होईल. तसेच लाखो लोकांना आपली रोजीरोटी गमवावी लागणार आहे, ज्यामुळे बेरोजगारी वाढेल. झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक युनिट्सचा मॉल्सप्रमाणे विचार करणे पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे आमदार शेख यांनी पालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
बेरोजगारी वाढल्याने सामाजिक वितुष्ट आणि शहरातील गुन्हेगारी वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा शहराच्या अर्थकारणावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. म्हणून, झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक युनिट्सवर मालमत्ता कर आकारण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाचा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकनाचा अभ्यास टाटा समाज विज्ञान संस्थांद्वारे करावा, अशी माझी मागणी असल्याचे शेख यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पालिकेच्या म्हणण्यानुसार मुंबईत सुमारे अडीच लाख झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमधील २० टक्के म्हणजे ५० हजार झोपडपट्ट्यांमध्ये घरगुती, सूक्ष्म व लघुउद्योग म्हणजे दुकाने, गोदामे, हॉटेल्स इत्यादी व्यावसायिक युनिटस कार्यरत आहेत. झोपडपट्टीतील व्यावसायिक युनिट्सवर मालमत्ता कर आकारून पालिकेला प्रतिवर्ष ३५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
No comments:
Post a Comment