भाजप नेते दरेकर यांच्याशी संबंधित बँकेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार

मुंबई - सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार आणि भत्ते देण्यासाठी मुंबई बँकेत वैयक्तिक खाती उघडण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. मुंबै बँक हीच भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्याशी संबंधित असल्याने विरोधक टीकेचा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. मात्र या निर्णयानंतर मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले.

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सक्रिय झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्यातील महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आज गुरुवारी (2 जानेवारी) मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. केवळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार अनुपस्थित होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे आठवडा उलटल्यानंतरही काही मंत्र्यांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नाही, त्यामुळेच ही बैठक महत्त्वाची मानली जात होती. तसेच वाल्मिक कराड प्रकरणामुळे प्रसिद्ध झालेले धनंजय मुंडे हेही या बैठकीला उपस्थित होते. महामंडळाच्या आजच्या किंवा पहिल्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

लाडक्या बहिणींची 70 हजार झिरो बॅलन्स अकाऊण्ट्स काढण्याचे काम राज्यात फक्त एका जिल्हा बँकेने एकही रुपया न घेता केले आहे, ते म्हणजे मुंबै जिल्हा बँक. गिरणी कामगारांना कुठलेही मॉर्गेज न घेता मदत केली आहे. गहाण न घेता गरीब कामगारांना मदत केली आहे. हायप्रोफाईल कामगार, शिक्षक, पोलीस इत्यादींना कोणतीही मदत दिली नसती. केवळ सरकारी अधिकाराअभावी त्यांना गती मिळू शकली नसल्याची माहिती मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकरानी यांनी दिली. या निर्णयासोबतच आचारी पाड जमिनीच्या संदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 220 मध्ये प्रस्तावित सुधारणा करण्याचा निर्णय (मशुल विभाग) घेण्यात आला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकार 4 हजार 849 एकर जमीन शेतकऱ्यांच्या नावे करणार आहे. राज्यातील एकूण 963 शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्रातील ९६३ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ९४९ जमिनी सरकारकडे जमा करण्यात आल्या. आज मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, 963 शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण जमिनीचे मालक होणार असून, शेतकऱ्यांना पुनर्सवलतीच्या रकमेच्या 25 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. हा निर्णय अनेक दिवस प्रलंबित राहिला असता, तर मंत्रिमंडळात निर्णय आला असता, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.