मुंबई (अजेयकुमार जाधव) - महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदमधील सर्व जातीच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना लाड पागे समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने लागू केल्या होत्या. यावर न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काल उठवली. यामुळे राज्यातील सर्व जातीच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिकामधील सफाई आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांना १९७२ पासून लाड पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अनुसूचित जातीमधील व इतर सर्व समाजामधील एखाद्या सफाई कर्मचाऱ्यांने स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्यास, वैद्यकीय अपात्रता किंवा एखादा सफाई कर्मचारी सेवेत असताना मयत झाल्यास त्याच्या वारसांना वारसाहक्काने नियुक्ती देण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व समावेशक आदेश काढला होता. परंतू उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या स्थगितीमुळे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी मिळण्यास अडचण निर्माण झाली होती. अखेर ८ जानेवारी रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने ही स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे सर्वच जातीच्या सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या लाड पागे समितीच्या शिफारसी लागू करण्याच्या शासन निर्णयास न्यायालयाने स्थगित दिली होती. सदर निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघाचे अध्यक्ष ऍड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ यांच्यावतीने महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र व्यवहार करण्यात आला होता. याप्रकरणी स्थगिती उठवून राज्यातील सर्व जातीच्या सफाई कामगारांना लाड - पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नोकरी मिळवून द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
ही बातमी सुद्धा वाचा -
लाड-पागे समितीच्या शिफारशी सर्व जातीच्या सफाई कामगारांना लागू, हायकोर्टाचे शिक्कामोर्तब
बातमी वाचण्यासाठी खालील लिंकला क्लिक करा -
No comments:
Post a Comment