मुंबई - महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच मुंबई महापालिकेमध्ये काम करणाऱ्या घन कचरा व्यवस्थापन, मेन्शुअर, ड्रेनेज, पंपिंग, मार्केट, देवनार कत्तलखाना तसेच सर्व खात्यातील घाणीशी संबंधित सर्व जातीतील कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उचलताना लाड पागे समितीच्या शिफारशी सर्व जातीच्या सफाई कामगारांना लागू असल्याचे हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
सफाई कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य सरकारने शासन निर्णय क्र. सफाई-२०१८/प्र.क्र. ४६/सआक, दि. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आदेश काढण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयास उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी सर्वच समाजाच्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने दिल्या जाणाऱ्या नियुक्तीस स्थगिती देण्यात आली होती. औरंगाबाद खंडपीठ हायकोर्ट रिट पिटीशन ३२०४/२०२३ अन्वये याचिका दाखल करून महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषद कामगार व कर्मचारी संघटना फेडरेशन व इतर संघर्ष समिती व संघटनांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काबाबतची पार्श्वभूमी मांडण्यात आली असता वाल्मिकी, रुखी, मेहतर व अनुसूचित जाती वगळता इतर जातींना वारसा हक्क नोकरीस स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे सर्व जातींना लाडपागे समितीच्या शिफारसी लागू कराव्यात याकरीता न्यायालयीन लढाई सुरू होती.
बुधवार, दि. ८ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालय, मुंबईचे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश एस. जे. मेहेर व एस. बी. ब्रहो यांनी या दाव्याचा अंतिम निकाल दिला असून सदर प्रकरणावरील स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय क्र. सफाई-२०१८/प्र.क्र. ४६/सआक, दि. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचा आदेश सर्व जातीतील कामगारांना लागू होणार असल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काम करणाऱ्या घ.क.व्य., मेन्शुअर, ड्रेनेज, पंपिंग, मार्केट, देवनार कत्तलखाना तसेच सर्व खात्यातील घाणीशी संबंधित सर्व जातीतील कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे. त्यामुळे सदर विभागातील कामगार-कर्मचाऱ्यांमध्ये भितीमुक्त व आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
सदर न्यायालयिन प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषद कामगार व कर्मचारी फेडरेशन व्यावतीने तज्ञ व ज्येष्ठ वकील बाली व विजयकुमार संकपाळ देण्यात आले. सदर फेडरेशनमध्ये म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबई ही संघटना अनेक वर्षे सहभागी संस्था आहे. या संघटनांच्यावतीने सदर केस दाखल करण्यात आली असली तरी फेडरेशनचा भाग म्हणून म्युनिसिपल मजदूर युनियनने प्रत्यक्ष सहभाग तसाच आर्थिक मदत करण्याचे महत्त्वाचे काम संघटनेने केलेले आहे व या फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष हे म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबईचे अध्यक्ष अशोक जाधव आहेत. अशोक जाधव यांनी सुरूवातीपासून केसचा निकाल लागेपर्यंत प्रत्येक तारखांना कोर्टात हजर राहून वकिलांना भेटून सदर केसचा आढावा घेत होते, अशी माहिती युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव व सरचिटणीस वामन कविस्कर यांनी प्रसिध्द केलेल्या पत्रकात दिली आहे.
No comments:
Post a Comment