मुंबई - महाराष्ट्र शासनाच्या धर्तीवर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये देखील दिनांक ०५ मे २००८ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी तसेच कामगारांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सुमारे तीन हजार कर्मचारी आग्रही आहेत. शासनाने परिपत्रक प्रसारित करुन एक वर्ष उलटले, तरीही बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन याबाबत निर्णय घेत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे याबाबत मागणी सादर करण्यासाठी शुक्रवार, दिनांक १० जानेवारी २०२५ रोजी महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या भेटीची वेळ कर्मचारी संघटनांनी मागितली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित होवून त्याआधारे, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाच्या धर्तीवर बृहन्मुंबई
महानगरपालिकेने देखील अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा महानगरपालिका कर्मचाऱयांची आहे. मात्र, महानगरपालिका प्रशासनाकडून याबाबत कोणताही निर्णय होत नसल्याने संबंधित अधिकारी, कर्मचारी वर्ग नाराज आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सद्यस्थितीत दिनांक ५ मे २००८ पर्यंत सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱयांना निवृत्तीवेतन लागू आहे. मात्र हा निकष महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे कर्मचाऱयांचे म्हणणे आहे. कारण महाराष्ट्र शासनाने आपल्या निर्णयात 'दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित होवून त्याआधारे, दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेले राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी' असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्याच धर्तीवर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने देखील 'दिनांक ५ मे २००८ पर्यंत पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित होवून त्याआधारे, दिनांक ५ मे २००८ रोजी किंवा त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका सेवेत रुजू झालेले अधिकारी, कर्मचारी' अशी सुधारणा करावी, अशी या सर्व अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांची मागणी आहे.
दरम्यान, दिनांक ५ मे २००८ पर्यंत पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना निर्गमित होवून त्याआधारे, दिनांक ५ मे २००८ रोजी किंवा त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका सेवेत रुजू झालेले अधिकारी, कर्मचारी, कामगार आदींची मिळून संख्या सुमारे तीन हजारांच्या घरात असल्याचे समजते. त्यामुळे तब्बल तीन हजार कर्मचारी हे महापालिकेच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तथापि, महानगरपालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, जुनी पेन्शन योजना या तीन हजार जणांना जागू केल्यास महानगरपालिकेवर किती आर्थिक भार पडेल, याची गणना करण्यात सध्या प्रशासन गुंतले आहे. त्यामुळे हा निर्णय जाणूनबुजून लांबणीवर टाकण्यात येत असल्याचे समजते. ही टाळाटाळ होत असल्याने संबंधित अधिकारी, कर्मचारी धास्तावले आहेत.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुका देखील पार पडल्याने आता राजकीय क्षेत्रातून देखील कोणीही कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाही. प्रलंबित पदभरती, पेन्शन, सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी व इतर कर्मचारी प्रश्नांवर देखील महानगरपालिका प्रशासनाने वारंवार वेळकाढू व उदासीन भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता कर्मचारी संघटनांनीच या प्रश्नी जोरकस लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने आयुक्तांना घातले साकडे -
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मुद्यावरुन बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना निवेदन दिले आहे. यामध्ये नमूद केले आहे की, महानगरपालिकेत सुमारे ३०० कनिष्ठ व दुय्यम अभियंत्यांची रिक्त पदे नगर अभियंता विभागातर्फे भरण्यासाठी एप्रिल २००८ मध्ये जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आलेले होते. सदर अभियंत्यांची नियुक्ती ही जरी दिनांक ०५ मे २००८ च्या नंतर झालेली असली, तरी सदर रिक्त पदे ही दिनांक ०५ मे २००८ च्या पूर्वीची आहेत. प्रशासनाने ही भरती करण्यासाठी जाहिरात दिनांक ०५ मे २००८ पूर्वी दिलेली आहे. सबब, सदर अभियंते जरी दिनांक ०५ मे २००८ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झाले असले तरी केंद्र / राज्य शासनाच्या धोरणानुसार आणि शासन अध्यादेशानुसार जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र आहेत. राज्य शासनाचे आदेश महानगरपालिकेतील अभियंत्यांना/ कर्मचा-यांना लागू करुन, त्याची अंमलबजावणी करून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. तसेच दिनांक १० जानेवारी २०२५ रोजी या विषयासंबंधी चर्चा करण्याकरीता वेळ देण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment