मुंबई - शासकीय कार्यालयात (Government Office) विविध दाखले (certificates) मिळवण्यासाठी स्टॅम्प पेपरवर (Stamp paper) प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करावे लागते. सरकारने नुकताच 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर वापरावे असा निर्णय घेतला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारी कार्यालयात प्रमाणपत्रासाठी (दाखले मिळवण्यासाठी) प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्टॅम्प पेपरची गरज नाही असे पत्रक नोंदणी व मुद्रांक विभागाद्वारे काढले आहे. त्यामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. (Stamp paper is not required while submitting the affidavit at the government office for the certificates)
नागरिकांना आपल्या आयुष्यात विविध प्रमाणपत्र सरकारी कार्यालयातून घ्यावी लागतात. त्यासाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयात स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. हे प्रतिज्ञापत्र 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर मागितले जात होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारने 100 रुपयांच्या स्टॅम्पपेपर 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा वापर करावा असा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालये आणि ई सेवा केंद्रांमध्ये नागरिकांकडे सर्वच कामांसाठी 500 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. यावर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची गरज नाही असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाने 30 ऑक्टोबर 2024 एक पत्रक काढले आहे. हे पत्रक सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी पाठवण्यात आले आहे. त्यात जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. याची माहिती सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे नागरिकांना आता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची गरज नाही.
शासनाचे पत्रक -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق