२६ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार स्थापन न झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट

मुंबई - महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर महायुती किंवा माहाविकास आघाडीला बहुमत मिळाले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता आहे. एक्झिट पोलनुसार युती आणि आघाडीला बहुमत मिळत नसल्याने २६ नोव्हेंबर पूर्वी सरकार स्थापन न झाल्यास राज्यात भारतीय राज्य घटनेच्या कलमानुसार राज्यपालांना राष्ट्रपती राजवट लावावी लागणार आहे. (President's rule in the state if the government is not formed by November 26)

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लागणार आहे. मतदान संपताच विविध संस्थांनी त्यांचे एक्झिट पोल जाहीर केले. त्यावरून राज्यात महायुतीला बहुमताचा आकडा गाठता येईल असे दिसत असले तरी महाविकास आघाडी टफ फाईट देईल असा दावा करण्यात येत आहे.

महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले तर राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता बारगळणार आहे. पण जर काँटे की टक्कर झाली आणि अपक्षांचे पारडे जड झाले तर सत्ता स्थापन करण्यासाठी अवघे दोन दिवस उतरतील. त्यामुळे २४ नोव्हेंबरला शपथविधी आणि २५ तारखेपर्यंत मंत्रिमंडळ गठित करणे आवश्यक आहे. तसे झाले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाकारता येत नाही.

निकालानंतर जर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. अथवा त्रिशंकु परिस्थिती उद्धभवल्यास काय होईल, यावर घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे. त्यांच्या मते, २३ तारखेच्या निकालानंतर राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. ज्या गटाकडे बहुमत असणार त्यांना बहुमताचे पत्र राज्यपालांना द्यावे लागणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

घटनेनुसार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून राज्यपालांना बोलावता येत नाही, असे बापट यांनी सांगितले. २६ तारखेच्या आत बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. अन्यथा राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करू शकतात. विधानसभेला मुदत वाढ देता येत नाही. तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागते. फुटलेले दोन पक्ष जर एकत्र आले तर तो एक पक्ष न होता तो एक गट असतो, असे ते म्हणाले.

घटनेतील तरतूद काय?

राज्याच्या १४ व्या विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. त्यानुसार, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ६३ नुसार विधानसभा गठीत करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा राज्यपालांकडे सादर करतील. राज्यपाल त्यावर राजपत्र जारी करण्यास परवानगी देतील. त्यानुसार १५ वी विधानसभा गठित होईल. ही प्रक्रिया २६ नोव्हेंबरपूर्वी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महायुती, महाविकास आघाडी अथवा बहुमत ज्याच्याकडे आहे, ते राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा दाखल करतील.