SC-ST आरक्षणाचा लाभ 'क्रिमी लेअर' वर्गाला नको - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील ‘क्रिमी लेअर’ वर्गाला आरक्षणाच्या लाभांमधून वगळावे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. या निकालानंतर आता राज्य सरकारला वर्गीकरण करता येणार आहे. देशातील राज्य सरकारं आता अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये उप-वर्गीकरण करू शकणार आहेत. या निर्णयाचा फायदा खरी गरज असणाऱ्या अनुसूचित जाती अनुसूचित आणि जमातींना होणार असल्याचे यात म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आज दिला. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या वर्गाला मोठा धक्का बसला आहे. (SC ST Reservation)

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, मनोज मिश्रा, सतीश मिश्रा या सात जणांच्या खंडपीठाकडून 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला. सध्या ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पना इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणालाच (OBC) लागू आहे. ओबीसींमध्ये आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. आता अशी संकल्पना आता एससी आणि एसटी आरक्षणासाठीही लागू करण्याची वेळ आल्याचे या निकालात म्हटले आहे. 

या निकालपत्रात बी. आर. गवई यांनी म्हटले की अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रिमी लेयर ओळखण्यासाठी वेगळे धोरण विकसित केले पाहिजे, तसे केले तरच राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे खरी समानता प्रस्थापित होऊ शकते. आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्तीच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ न घेतलेल्या व्यक्तीच्या मुलांप्रमाणेच बसवता येणार नाही. त्यासाठी क्रिमी लेयर ओळखण्याचे मापदंड ओबीसीपेक्षा वेगळं असलं पाहिजे. 

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनीही या मताला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, ओबीसींना लागू असलेले क्रिमी लेयर तत्त्व अनुसूचित जातींनाही लागू होते. आरक्षण हे पहिल्या पिढीच्या लोकांसाठीच मर्यादित असावेत, पहिल्या पिढीतील कोणताही सदस्य आरक्षणाद्वारे उच्च पदावर पोहोचला तर दुसऱ्या पिढीला आरक्षण मिळू नये, असं मत न्यायमूर्ती मित्तल यांनी मांडलं. मात्र आरक्षणाचा लाभ मिळून सफाई कामगार बनलेला आणि आरक्षणामुळे मोठ्या पदांवर असलेला व्यक्ती या दोघांनाही एकाचा मापात मोजणे योग्य नसल्याचा इशाराही या निकालात देण्यात आला आहे.

एससी आणि एसटी या दोन्ही वर्गांतील नागरिक हे प्रगतीपासून दूर आहेत, हे कोणी नाकारू शकत नाही. त्यांना भेदभावाचा सामनाही करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळताना ओबीसींसारख्या अटी घालून उपयोग होणार नसल्याचेही गवई यांनी निक्षून सांगितले. स्वतः गवई हे या वर्गातील असल्याने त्यांनी व्यक्त केलेले मत हे महत्वाचे ठऱले आहे. आरक्षणाच्या एकूण पद्धतीचा फेरविचार झाला पाहिजे, असेही न्यायमूर्तींनी या निकालात म्हटले आहे.

हे ही वाचा - 
आरक्षणाचे वर्गीकरण हे कलम १४ चे उल्लंघन - प्रकाश आंबेडकर
https://www.jpnnews.in/2024/08/Classification-of-reservation-is-violation-of-Article14.html