ईडीच्या कारभाराचे सर्वोच्च न्यायालयाने वाभाडे काढले

 

नवी दिल्ली - एखाद्याला चौकशीला बोलावून त्याला अटक करायची आणि मग वारंवार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून त्याला जामीन मिळू नये म्हणून प्रयत्न करायचे. ईडीच्या या कारभाराचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरशः वाभाडे काढले. केंद्र सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप नेहेमीच होत असतो. केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर तपास यंत्रणांनी अनेकांना अटक केली आहे. मात्र त्यांच्यावर खटले सुरु झालेले नाही. सुप्रीम कोर्टाने ईडीला झापल्याने हा केंद्र सरकारला दणका असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची खरडपट्टी काढली -
वारंवार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रथाच चुकीची आहे. या प्रकरणातील खटला सुरू होऊ नये आणि आरोपींना जामीन मिळू नये यासाठीच तपास यंत्रणा असे करतात, खटल्याशिवाय आरोपीला तुरुंगात डांबता येणार नाही, तुमचा हा कारभार आमच्यासाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत असून आता आम्हाला याबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची खरडपट्टी काढली.

अटक करता तेव्हा खटला सुरु करणे आवश्यक -
झारखंडमधील बेकायदेशीर खाण प्रकरणातील आरोपी प्रेम प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणातील आरोपी 18 महिन्यांपासून तुरुंगात असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. या प्रकरणी खटलाच सुरू होत नसून याचा आम्हाला त्रास होत आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक करता तेव्हा खटला सुरु करणे अत्यंत आवश्यक असते असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. यावेळी न्यायालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या तुरुंगवासाचा संदर्भ दिला. सिसोदीया यांना ईडीने फेब्रुवारी 2023 मध्ये दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ? -
खटल्याशिवाय आरोपींना तुरुंगात डांबणे म्हणजे त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला आहे. वारंवार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून तुम्ही आरोपीचा जामीन मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेत आहात. पीएमएलए कायद्यांतर्गत वारंवार पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात डांबता येणार नाही. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणालाही अटक होणार नाही याची खात्री करणे हा डिफॉल्ट जामिनाचा हेतू आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत खटला सुरु होणार नाही, असे तुम्ही म्हणूच शकत नाही. जेणेकरून संबंधित व्यक्तीला खटल्याशिवाय तुरुंगात राहावे लागेल. कायद्यानुसार तपास पूर्ण न झाल्यास तुरुंगात असलेल्या आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे. अन्यथा सीआरपीसी किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहितेने विहित केलेल्या मुदतीत किंवा 90 दिवसांच्या आत अंतीम आरोपत्र दाखल करा.