मुंबई - जेष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, तृतीयपंथी आदींना मदतीचा हात देणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या नियोजन विभागाने आता दिव्यागांसाठी आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे. दिव्यागांना लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर खरेदीसाठी आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून नियोजन विभागाच्या निकषांत बसणाऱ्या दिव्यागांना प्रती व्यक्ती ७८ हजार रुपये प्रमाणे देण्यात येणार आहेत.
समाजातील गरीब, वंचित घटकांसाठी मदत केली जाते. त्यात महिलांसाठी मसाला कांडप यंत्र, शिलाई यंत्र, घरघंटी अशा वस्तूंसाठी आर्थिक मदत केली जाते. यंदा नियोजन विभागाने अपंगांसाठी नवीन योजना आणली आहे. जेंडर बजेटच्या महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी थेट अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मुंबईत कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या अपंगांकडून महानगरपालिकेने अर्ज मागवले आहेत. पात्रतेचे निकष, योजनेच्या अटी व नियम, आवश्यक कागदपत्रे व अर्जाचा नमुना पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सर्व कागदपत्रांसह पूर्ण भरलेला अर्ज संबंधित विभाग कार्यालयाच्या आवक जावक कक्षाकडे जमा करावा, असे आवाहन नियोजन विभागाने केले आहे.
दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगाराची संधी महापालिकेने उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी दिव्यांगांना संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर देण्यात येणार आहेत. या वस्तूंच्या खरेदीसाठी पालिका प्रत्येकी ७८ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यामुळे याचा लाभ सुमारे १ हजार ३०० दिव्यांगाना होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने बेरोजगारांसह गरजू व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. याच धर्तीवर दिव्यांगांनाही स्वयंरोजगारांसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मुंबई शहर व उपनगरात कायमस्वरूपी राहणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी संगणक, प्रिंटर स्कॅनरची खरेदी करण्यासाठी जेंडर बजेट अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीतून ४ कोटी ६९ लाख १ हजार ४०० रुपये एवढे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या आर्थिक वर्षात स्वयंरोजगारासाठी कोणीही अर्ज केला नाही. त्यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ही योजना १ हजार ३०० दिव्यांगासाठी राबवण्यात येणार आहे.
समाजातील गरीब, वंचित घटकांसाठी मदत केली जाते. त्यात महिलांसाठी मसाला कांडप यंत्र, शिलाई यंत्र, घरघंटी अशा वस्तूंसाठी आर्थिक मदत केली जाते. यंदा नियोजन विभागाने अपंगांसाठी नवीन योजना आणली आहे. जेंडर बजेटच्या महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी थेट अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मुंबईत कायमस्वरूपी रहिवासी असलेल्या अपंगांकडून महानगरपालिकेने अर्ज मागवले आहेत. पात्रतेचे निकष, योजनेच्या अटी व नियम, आवश्यक कागदपत्रे व अर्जाचा नमुना पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सर्व कागदपत्रांसह पूर्ण भरलेला अर्ज संबंधित विभाग कार्यालयाच्या आवक जावक कक्षाकडे जमा करावा, असे आवाहन नियोजन विभागाने केले आहे.
दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगाराची संधी महापालिकेने उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी दिव्यांगांना संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर देण्यात येणार आहेत. या वस्तूंच्या खरेदीसाठी पालिका प्रत्येकी ७८ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यामुळे याचा लाभ सुमारे १ हजार ३०० दिव्यांगाना होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने बेरोजगारांसह गरजू व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. याच धर्तीवर दिव्यांगांनाही स्वयंरोजगारांसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मुंबई शहर व उपनगरात कायमस्वरूपी राहणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी संगणक, प्रिंटर स्कॅनरची खरेदी करण्यासाठी जेंडर बजेट अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीतून ४ कोटी ६९ लाख १ हजार ४०० रुपये एवढे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या आर्थिक वर्षात स्वयंरोजगारासाठी कोणीही अर्ज केला नाही. त्यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ही योजना १ हजार ३०० दिव्यांगासाठी राबवण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment