मुंबई - मुंबईमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने आहेत, शिवाय नोंदणीकृत गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढही होत असून या चिंताजनक परिस्थितीकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या 10 वर्षात, म्हणजे 2013 ते 2022 या दरम्यान, बलात्कार आणि विनयभंगाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 130% ने (391 वरून 901) आणि 105% ने (1,137 वरून 2,329) वाढ झालेली आहे. याखेरीज दाखल झालेल्या एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी 63% (615) केसेस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या आहेत. या केसेस ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 (POCSO) खाली दाखल झाल्या आहेत ही माहिती मुंबई पोलीसांच्या वेससाईटवर दिलेली आहे,” असे प्रजा फाऊंडेशनच्या संशोधन व विश्लेषण विभागाचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी सांगितले.
शहरातील गुन्हेगारीचे चिंताजनक वास्तव पुढे आणणारा ‘मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची सद्यस्थिती 2023’ हा प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल आज प्रकाशित झाला. या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. या अहवालानुसार जुलै 2023 पर्यंत मुंबईच्या पोलीस दलात 30% मनुष्यबळाची कमतरता आहे. तर गुन्ह्यांच्या तपासकार्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी पदावरील (पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षण, पोलीस उपनिरीक्षक मनुष्यबळाची 22% कमतरता आहे. पदे रिक्त असल्याने मनुष्यबळ अपुरे आहे, ज्याचा परिणाम तपास कार्यावर होतो. 2022 च्या अखेरपर्यंत, POCSO खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी 73% केसेसचा तपास प्रलंबित होता. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोचा 2022 चा अहवाल अद्याप प्रकाशित झाला नसल्याने 2022 मधील नोंदवलेल्या गुन्हेगारी केसेसच्या प्रलंबित तपासाचे प्रमाण अद्याप स्पष्ट नाही”, असे प्रजा फाऊंडेशनचे सीईओ मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.
जगभरात सगळीकडेच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढले असून आणि मुंबईही त्याला अपवाद नाही; मुंबईमध्ये 2018 ते 2022 या दरम्यान त्यात 243% ने वाढ झाली आहे, म्हणजेच त्यांची संख्या 1,375 वरून 3,723 पर्यंत वाढली आहे. 2022 मध्ये ‘क्रेडीट कार्ड घोटाळे/फसवणुकीचे’ सायबर गुन्हे सर्वाधिक नोंदवलेले असून त्यांचे प्रमाण 657% ने (461 वरून 3,490) वाढले आहे. या गुन्ह्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठीची पाऊले उचलली आहे, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये सायबर विभाग सुरू केले आहेत, तरीही 2022 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ 8% आहे. यावरून स्पष्ट दिसते की सायबर गुन्ह्यांच्या जलद तपासासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये आवश्यक तांत्रिक कौशल्ये विकसित करण्याची व क्षमतावृद्धीची आवश्यकता आहे”, असे मिश्रा यांनी म्हटले.
“नागरिकांचा मुंबई पोलीसांवरील विश्वास वाढवण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार पोलीस सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. रिक्त पदांवरील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने क्षमतावृद्धी या दोन्ही गोष्टी तातडीने केल्या गेल्या तर तपासकार्य
वेळेवर व कार्यक्षमतेने पार पडू शकते. त्यामुळे न्याय वेळेत मिळेल आणि वाढत्या गुन्हेगारीला आळा बसेल”, असे मत मिलिंद म्हस्के यांनी मांडले.
शहरातील गुन्हेगारीचे चिंताजनक वास्तव पुढे आणणारा ‘मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची सद्यस्थिती 2023’ हा प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल आज प्रकाशित झाला. या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. या अहवालानुसार जुलै 2023 पर्यंत मुंबईच्या पोलीस दलात 30% मनुष्यबळाची कमतरता आहे. तर गुन्ह्यांच्या तपासकार्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी पदावरील (पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षण, पोलीस उपनिरीक्षक मनुष्यबळाची 22% कमतरता आहे. पदे रिक्त असल्याने मनुष्यबळ अपुरे आहे, ज्याचा परिणाम तपास कार्यावर होतो. 2022 च्या अखेरपर्यंत, POCSO खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी 73% केसेसचा तपास प्रलंबित होता. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोचा 2022 चा अहवाल अद्याप प्रकाशित झाला नसल्याने 2022 मधील नोंदवलेल्या गुन्हेगारी केसेसच्या प्रलंबित तपासाचे प्रमाण अद्याप स्पष्ट नाही”, असे प्रजा फाऊंडेशनचे सीईओ मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.
जगभरात सगळीकडेच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढले असून आणि मुंबईही त्याला अपवाद नाही; मुंबईमध्ये 2018 ते 2022 या दरम्यान त्यात 243% ने वाढ झाली आहे, म्हणजेच त्यांची संख्या 1,375 वरून 3,723 पर्यंत वाढली आहे. 2022 मध्ये ‘क्रेडीट कार्ड घोटाळे/फसवणुकीचे’ सायबर गुन्हे सर्वाधिक नोंदवलेले असून त्यांचे प्रमाण 657% ने (461 वरून 3,490) वाढले आहे. या गुन्ह्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठीची पाऊले उचलली आहे, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये सायबर विभाग सुरू केले आहेत, तरीही 2022 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ 8% आहे. यावरून स्पष्ट दिसते की सायबर गुन्ह्यांच्या जलद तपासासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये आवश्यक तांत्रिक कौशल्ये विकसित करण्याची व क्षमतावृद्धीची आवश्यकता आहे”, असे मिश्रा यांनी म्हटले.
“नागरिकांचा मुंबई पोलीसांवरील विश्वास वाढवण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार पोलीस सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. रिक्त पदांवरील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दृष्टीने क्षमतावृद्धी या दोन्ही गोष्टी तातडीने केल्या गेल्या तर तपासकार्य
वेळेवर व कार्यक्षमतेने पार पडू शकते. त्यामुळे न्याय वेळेत मिळेल आणि वाढत्या गुन्हेगारीला आळा बसेल”, असे मत मिलिंद म्हस्के यांनी मांडले.
अहवालात महत्वाचे काय -
- गेल्या 10 वर्षात (2013 ते 2022), बलात्कार आणि विनयभंगाच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 130% ने
(391 वरून 901) आणि 105% ने (1,137 वरून 2,329) वाढ झाली.
- 2022 मध्ये दाखल एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी 63% केसेस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या असून त्या
POCSO खाली दाखल झाल्या.
- POCSO खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी 73% केसेसचा तपास 2022 च्या अखेरपर्यंत प्रलंबित होता.
- 2018 मध्ये मुंबई पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदांचे प्रमाण 22% होते, जे 2022 पर्यंत वाढून 30% झाले.
- गुन्हे तपास अधिकाऱ्यांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी 22% पदे जुलै 2023 पर्यंत रिक्त होती.
- 2022 च्या अखेपर्यंत एकूण 44% केसेसची फोरेन्सिक चाचणी प्रलंबित होती आणि मार्च 2023 अंती संबंधित
फोरेन्सिक विभागात 39% कर्मचाऱ्यांची कमतरता होती.
- 2018 ते 2022 या दरम्यान सायबर गुन्ह्यांमध्ये 243% ने वाढ झाली, म्हणजेच त्यांची संख्या 1,375 वरून
- 4,723 पर्यंत वाढली. याच काळात क्रेडीट कार्ड घोटाळे / फसवणुकीच्या केसेसचे प्रमाण 657% ने (461 वरून
3,490) वाढले.
- 2022 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ 8% होते.
(391 वरून 901) आणि 105% ने (1,137 वरून 2,329) वाढ झाली.
- 2022 मध्ये दाखल एकूण बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी 63% केसेस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या असून त्या
POCSO खाली दाखल झाल्या.
- POCSO खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी 73% केसेसचा तपास 2022 च्या अखेरपर्यंत प्रलंबित होता.
- 2018 मध्ये मुंबई पोलीस यंत्रणेतील रिक्त पदांचे प्रमाण 22% होते, जे 2022 पर्यंत वाढून 30% झाले.
- गुन्हे तपास अधिकाऱ्यांच्या एकूण मंजूर पदांपैकी 22% पदे जुलै 2023 पर्यंत रिक्त होती.
- 2022 च्या अखेपर्यंत एकूण 44% केसेसची फोरेन्सिक चाचणी प्रलंबित होती आणि मार्च 2023 अंती संबंधित
फोरेन्सिक विभागात 39% कर्मचाऱ्यांची कमतरता होती.
- 2018 ते 2022 या दरम्यान सायबर गुन्ह्यांमध्ये 243% ने वाढ झाली, म्हणजेच त्यांची संख्या 1,375 वरून
- 4,723 पर्यंत वाढली. याच काळात क्रेडीट कार्ड घोटाळे / फसवणुकीच्या केसेसचे प्रमाण 657% ने (461 वरून
3,490) वाढले.
- 2022 मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ 8% होते.
No comments:
Post a Comment