मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे, सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची डेडलाइन

जालना - मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसऱ्यांदा आंदोलन सुरू केले होते. सरकारकडून आरक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची सविस्तर माहिती निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांना दिली. त्यानंतर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारला २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत देत आपले उपोषण मागे घेतले आहे. 

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरु आहे. आज उपोषण स्थळी राज्य सरकारच्यावतीनं निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी प्रहारचे आमदार बच्चू कडू देखील उपस्थित होते. निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आणि सुनिल सुक्रे यांनी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध होत नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं. राज्य सरकारकडून अहवाल तयार करण्यात येत आहे. घाई गडबडीत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकत नाही, असं देखील गायकवाड आणि सुक्रे यांनी सांगितलं. मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी नवा राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील जरांगे यांना देण्यात आली. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं अशी मागणी केली. यावर न्यायमूर्ती यांनी ज्यांच्याकडे कुणबीच्या नोंदी असतील त्यांच्या रक्त संबंधातील नातेवाइकांना प्रमाणपत्र देण्यात येतील, न्यायमूर्ती यांनी सांगितलं. निवृत्त न्यायमूर्तींकडून मराठा आरक्षणासाठी नव्यानं अहवाल तयार केला जात असल्याची माहिती देखील मनोज जरांगे यांना देण्यात आली. मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक संस्थांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. 

मनोज जरांगे यांच्याशी मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र यासंदर्भात न्यायमूर्ती यांची चर्चा सुरु असतानाच राज्य सरकारच्यावतीनं मंत्री उदय सामंत, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री संदिपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे उपोषण स्थळी पोहचले. न्यायमूर्ती आणि राज्य सरकारच्या शिष्ठमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदत दिली आहे.