मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांवर मराठीत नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी देखरेख / तपासणी करण्याकामी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागातील दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांच्या पथकांनी आज (दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२३) ३ हजार २६९ दुकाने व आस्थापनांना भेटी दिल्या. तसेच, मराठी नामफलकांची तपासणी केली. या तपासणीत मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात ३ हजार ९३ नामफलक आढळले. तर मराठीत नसलेल्या १७६ दुकाने व आस्थापनांवर नियमाधीन कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
मुंबईतील सर्व दुकाने आणि आस्थापना यांच्यावर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपीत, ठळक अशा प्रकारचे नामफलक लावण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी व्यापक बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश सर्व संबंधितांना दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उप आयुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर कारवाईकरीता २४ विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. त्यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत शुक्रवार दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आली. तथापि, साप्ताहिक आणि सार्वजनिक सुटी असल्याने नामफलकाबाबतची तपासणी कारवाई आज मंगळवार, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून सुरु करण्यात आली आहे.
विभाग स्तरीय दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांच्या पथकांनी आज एकाच दिवशी ३ हजार २६९ दुकाने व आस्थापनांना भेटी दिल्या. तसेच, मराठी नामफलकांची तपासणी केली. या तपासणीत मराठी देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात ३ हजार ९३ नामफलक आढळले. तसेच, १७६ दुकाने व आस्थापनांनी अधिनियमांची तरतूद व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश यानुसार नामफलक मराठी भाषेत देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावले नसल्याने अश्या दुकाने व आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात आली, असे महानगरपालिकेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
अशी केली जाणार कारवाई -
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि कायद्यातील तरतुदी यांचा भंग करणाऱयांना सर्वप्रथम तपासणी पत्र सोपवण्यात येईल. तसेच, न्यायालयाकडून या दोषी दुकाने अथवा आस्थापनांमध्ये कार्यरत प्रति व्यक्ती रुपये दोन हजार याप्रमाणे आणि जास्तीत जास्त रुपये एक लाख या मर्यादेत दोष कर्त्याला दंड केला जाईल. तसेच, सातत्याने नियमभंग केला आहे, असे आढळले तर, प्रतिदिन रुपये दोन हजार प्रमाणे दोषकर्त्या दुकानदार व आस्थापनांवर आर्थिक दंड होऊ शकेल, असेही महानगरपालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment