तानसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयातून मुंबईकरांना प्रतिदिन ३,९५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे १५० किलोमीटर लांबून वाहून आणलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते जल वाहिन्यांद्वारे मुंबई महानगरात कानाकोपऱ्यात पोहोचवून मुंबईकर नागरिकांना घरी पुरविले जाते. यासाठी पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल-दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, जल शुद्धीकरण व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च, आस्थापना खर्च आदी सगळ्यांची सारासार आकडेमोड करत वार्षिक पाणीपट्टी ठरवण्यात येते.
हा सगळा खर्च लक्षात घेवून, मुंबईकरांना आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी ठरवताना दरवर्षी कमाल ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा ठराव सन २०१२ मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केला होता. महानगरपालिका प्रशासनाला त्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार, जल अभियंता विभागाच्या वतीने सन २०२३ - २०२४ या आगामी आर्थिक वर्षासाठी जल पुरवठ्याचा आर्थिक ताळमेळ लक्षात घेवून पाणीपट्टी दर सुधारण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यावर यंदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून कोणतीही पाणीपट्टी दर सुधारणा करू नये असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार महानगरपालिकेकडून यंदा कोणतीही पाणीपट्टी दरवाढ केली जाणार नाही, असे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment