नवी दिल्ली - निवृत्त शासकीय कर्मचारी कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळला किंवा काही चुकीचे व्यवहार केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना देण्यात येणारी पेंशन काही काळासाठी किंवा कायमस्वरूपी थांबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पेंशन कामयस्वरुपी थांबवायची की ठराविक कालावधीसाठी थांबवायची, यासंबंधीचा निर्णय गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेऊन ठरविण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एखादा गुन्हा करताना शासकीय कर्मचा-यांना फार विचार करावा लागणार आहे.
यासोबत केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जर एखादा कर्मचारी गुप्तचर खात्यातून किंवा सुरक्षेशी संबंधित संस्थेतून निवृत्त झाला तर त्यांना त्याच्या कामासंबंधी कोणतेही साहित्य प्रकाशित करायचे असेल तर त्यांनी संबंधित संस्थेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशाच्या सुरक्षेसंबंधी कोणतीही संवेदनशील माहिती शत्रूंच्या हाती लागू नये आणि देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुप्तचर खाते किंवा सुरक्षेशी संबंधित संस्थेत काम केलेल्या निवृत्त कर्मचा-यांना विनापरवानगी कोणतेही साहित्य प्रकाशित करणार नसल्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. जर या हमीपत्राचे उल्लंघन केल्यास त्या कर्मचा-याची पेंशन थांबवण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारची ही नवी नियमावली ६ जुलैपासून लागू करण्यात आली आहे. यासाठी ऑल इंडिया सर्व्हिसेस रुल्स १९५८ मध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही नवी नियमावली ऑल इंडिया सर्व्हिसेस अ‍ॅमेंडमेंट रुल्स २०२३ म्हणून ओळखली जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment