राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढ!

मुंबई - राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणारे तिसरे सर्वात मोठे खाते असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात सरत्या आर्थिक वर्षात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून महसूल वाढीसाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे सरत्या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५०० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळवले आहे. 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त आणि अंमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्याचीही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे असते. शंभूराज देसाई यांनी या विभागाचे मंत्रिपद स्वीकारल्यापासून गेल्या नऊ महिन्यांत महसूलवाढीसंदर्भात विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बैठका घेतल्या. बनावट मद्यनिर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले. तसेच भरारी पथकांना तपासणी नाक्यांवर प्रभावीपणे सक्रीय केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शंभूराज देसाई यांनी महसुली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या अशा अथक प्रयत्नांमुळे विभागाला सरत्या आर्थिक वर्षात विक्रमी महसूल जमा करण्यात यश आले आहे.

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,५०० कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता. तर आता, सन २०२२-२३ या सरत्या आर्थिक वर्षात विभागाने २१,५०० कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळवले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतका महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. हिवाळी अधिवेशन तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात व्यग्र असूनही शंभूराज देसाई यांनी विभागाचे सचिव, आयुक्त, तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बैठका घेतल्या. सरत्या आर्थिक वर्षातील शेवटचे तीन दिवस कोविड संसर्गामुळे घरीच गृह विलगीकरणात उपचार घेत असतानाही देसाई हे मोबाइल व दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्कात होते, त्यांना सूचना देत होते. विभागातील मनुष्यबळ तसेच कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आवश्यक असलेल्या साधन-सुविधांबाबत त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. यामुळे उत्पादन शुल्क विभागात निर्माण झालेले चैतन्य सरत्या आर्थिक वर्षातील २५ टक्के महसुलवाढीच्या रूपाने प्रतिबिंबीत झाले आहे.