मुंबई - मुंबई महापालिकेमध्ये दि. ५/५/२००८ नंतर महापालिकेच्या सेवेमध्ये लागलेले कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, परिचारीका, तंत्रज्ञ, डॉक्टर्स, शिक्षक आणि अभियंते इत्यादी वर्गाला जुनी १९५३ सालची पेन्शन योजना लागू न करता नविन परिभाषीत अंशदायी योजना म्हणजे डीसी १ ही योजना लागू केल्यामुळे आणि दि. ५/५/२००८ नंतर सेवेमध्ये लागलेल्या कोणालाही जुनी पेन्शन योजना सुरू करणार नसल्याच्या निषेधार्थ सर्व कामगार, कर्मचारी, अधिकारी मंगळवार दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी आझाद मैदानावर समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड मोर्चाने सामिल झालेले होते.
सन २००८ नंतर सेवेत लागलेल्या कामगार, कर्मचारी, अधिकारी यांना N.P.S. ऐवजी OPS (जुनी पेन्शन योजना) छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांनी जसा निर्णय घेतला तसाच निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावा अशी मागणी समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेमध्ये २००७ पासून कंत्राटी, रोजंदारी आणि बहुउद्देशीय कामगारांना कायम करावे आणि महापालिकेमध्ये ४० हजारपेक्षा जास्त रिक्त जागेवर भरती करून कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य द्यावे अशी मागणी समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त चहल यांच्याकडे केली.
याबाबत महापालिका आयुक्त यांच्या सोबत मोर्चाच्या अनुषंगाने बोलताना महापालिका ही स्वायत्ता संस्था असल्याने व महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगल्या स्थिती असल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे शिष्टमंडळाने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर महापालिका आयुक्त यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन रिक्त जागा व कंत्राटी कामगारांना कायम करणे याबाबत लवकरच बैठक घेऊन याबाबतचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील अशा प्रकारचे आश्वासन महापालिका आयुक्त यांनी दिले.
यावेळी समन्वय समितीच्यावतीने अध्यक्ष बाबा कदम, अशोक जाधव, प्रफुल्लता दळवी, सत्यवान जावकर, निमंत्रक अँड. प्रकाश देवदास, दिवाकर दळवी, शेषराव राठोड, संजिवन पवार, के. पी. नाईक, साईनाथ राजाध्यक्ष, शरद सिंह, सर्व कामगार संघटना आणि महापालिकेतील समन्वय समितीचे नेते व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment