लोकल ट्रेनमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा हवा, हायकोर्टात याचिका

मुंबई - मुंबईच्या उपनगरीय लोकलमध्ये (Mumbai Local News) दिव्यांगाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (senior-citizens) स्वतंत्र डबा उपलब्ध करावा, अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court of Bombay) करण्यात आली आहे. के. पी. नायर जे पूर्वी हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचे सचिव म्हणून कार्यरत होते, त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. (reserve separate compartment for senior citizens)

मुंबईतील लोकलमधून प्रवास करताना ऐन गर्दीच्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते याकडे नायर यांनी याचिकेतून लक्ष वेधलेलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपनगरीय लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा उपलब्ध करण्याच्या मागणीसंदर्भात 9 ऑगस्ट 2019 रोजी आपण तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनाही निवेदन दिलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सार्वजनिक तक्रार कक्षानं त्याची एक प्रत रेल्वे प्रशासनाकडेही पाठवली होती. त्यावर 2 जानेवारी 2020 रोजी रेल्वेनं प्रतिसाद देत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचं कळवलेल आहे. त्यामुळे आपण याप्रकरणी ही याचिका दाखल केल्याचंही नायर यांनी याचिकेत नमूद केलेलं आहे. 

65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डब्बा उपलब्ध करून देण्यात यावा ही मागणी काही नवी नाही. याबाबत रेल्वे प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची तक्रार ए. बी. ठक्कर यांनी साल 2009 मध्ये न्यायालयाकडे पत्र लिहून केली होती. न्यायालयानेही या पत्राची दखल घेत त्याचं जनहित याचिकेत रुपांतर केलं होतं. याच याचिकेवरील सुनावणीनंतर हायकोर्टानं लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतंत्र आसन व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानुसार रेल्वेनं ज्येष्ठ नागरिकांसाठी द्वितीय श्रेणीत 14 जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

मात्र गर्दीच्या वेळी लोकलमध्ये या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षित जागांवर सर्वसामान्य प्रवासीच बसलेले दिसतात. त्यामुळे ऐनगर्दीच्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना लोकलमधून प्रवास करणेही अशक्य होतं, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना या राखीव जागांचा लाभ घेता येत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. उपनगरीय लोकलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही किमान 25 जागा आरक्षित ठेवाव्यात. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेत सहज प्रवेश आणि बाहेर पडता येईल, असेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.