मुंबई - मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. यासाठी आखलेल्या आश्रय योजनेची सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी लोकयुक्तांसमोर होणार आहे. या योजनेत १,८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार भाजपाच्या नगरसेवकांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. राज्यपालांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश लोकायुक्तांना दिले होते.
पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने आश्रय योजना हाती घेतली आहे. या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेपासूनच योजनेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा व आमदार मिहीर कोटेचा यांनी याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडेही लेखी तक्रार केली होती. मात्र त्याबाबत चौकशी न झाल्यामुळे मिश्रा व भाजपच्या अन्य लोकप्रतिनिधींनी १७ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटून या प्रकरणात लोकायुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी आतापर्यंत दोनवेळा सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे. या सुनावणीच्यावेळी पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनाही बोलावण्यात आले आहे. पालिकेत स्थायी समितीत या योजनेचे प्रस्ताव मंजूर झाले तेव्हा यशवंत जाधव हे स्थायी समिती अध्यक्ष होते. भाजपला न जुमानता त्यांनी प्रस्ताव मंजूर केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
No comments:
Post a Comment