मुंबई - दसरा मेळावा शिवतिर्थावर घेण्याबाबत सुरु असलेल्या वादासंदर्भात आज कोर्टात सुनावणी संपली. दरम्यान शिवाजी पार्कसाठी शिंदे गटानेही हायकोर्टाचे दार ठोठावले होते मात्र तिन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर शिंदे गटाती याचिका उच्च न्यायलयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर शिंदे गटाला दसरा मेळावा घेता येणार नसून नियमानुसार दसरा मेळावा घेण्याचा प्राथमिक अधिकार शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांना असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना आणि शिंदे गटाच्यादृष्टीने प्रतिष्ठेच्या झालेल्या दसरा मेळाव्याच्या लढाईत उद्धव ठाकरे गटाची सरशी झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिवसेनेच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीअंती शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शिवसेनेसाठी उत्साह दुणावणारा आहे. पालिकेने शिंदे गट (Eknath Shinde camp) आणि ठाकरे गट दोघांनाही शिवतीर्थावर दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर शिवसेनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात जवळपास साडेतीन तास युक्तिवाद करण्यात आला. शिवसेना, पालिका आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून आपापली बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पालिकेचा निर्णय योग्य, उचित नाही असा शेरा मारत ठाकरेंना शिवतीर्थावर दसरा मेळाव्याला परवानगी दिली आहे. यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था पाळण्याची हमी ठाकरेंच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक राहिल तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास याचिकाकर्ते जबाबदार असल्याचे आढळल्यास भविष्यात त्यांच्या परवानगीवर परिणाम होईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणजेच शिवसेनेच्या अर्जावर निर्णय घेताना महापालिकेने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.
सुप्रीम कोर्टात जे काही न्यायालयीन वाद सुरू आहे ते एकप्रकारचे दुष्टचक्र आहे... त्यात बरेच काही बोलण्यासारखे आहे.. पण त्याचा दसरा मेळावा आयोजनाशी संबंध नाही, असं सांगत शिंदे गटाचा हस्तक्षेप अर्ज म्हणजे आमदार सदा सरवणकर यांचा अर्ज मुंबई हायकोर्टाने फेटाळला लावला. हा अर्ज फेटाळून लावताना ठाकरे गटाने हस्तक्षेप अर्जावर केलेल्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं.
शिवसेना पक्ष कोणाचा यात आम्ही जात नाही आहोत. तो वाद सुप्रीम कोर्टात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित आहे. त्यात आम्ही जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. २०१६पासून शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावासाठी मुंबई महापालिका परवानगी देत आली आहे. शिवाजी पार्कवरील अनेक कार्यक्रमाबाबत अधिसूचनेद्वारे तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण ४५ दिवस आहेत. त्यापैकी ७ दिवस आहेत.
शिवसेनेने पालिकेकडे यंदाच्या आयोजनासाठी अर्ज दिले. त्याला प्रतिसाद नाही म्हणून याचिका आली. त्यावर सुनावणी घेण्याचे ठरवले. त्यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी दादर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा अभिप्राय पालिकेला दिला. त्या आधारे पालिकेने दोन्ही अर्ज फेटाळले. २१ सप्टेंबरलाच पालिकेने आदेश अर्जदारांना कळवला. २२ ऑगस्ट ते २१ सप्टेंबर या कालावधीत अर्जावर निर्णय का दिला नाही, याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर पालिकेला देता आले नाही. आमच्या मते पालिकेचा निर्णय योग्य, उचित नाही.
No comments:
Post a Comment