मोफत योजनांचे आमिष दाखवल्याने अर्थव्यवस्था अडचणीत - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली - राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत मोफत योजनांचे आमिष दाखवले जाते व सत्तेत आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, अर्थव्यवस्था ढासळत असताना राजकारण्यांनी आश्वासनांची खैरात करणे हे चिंताजनक असून यामुळे अर्थव्यवस्थेवर त्याचे विपरित परिणाम होत असल्याची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले की, हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. ज्याला मिळत आहे, त्याला वाटते मिळत राहायला हवे. काही लोक म्हणतात, ते कर देतात त्याचा विनियोग विकासासाठी झाला पाहिजे. त्यामुळेच हा गंभीर मुद्दा आहे. दोन्ही पक्षकारांचे मुद्दे ऐकून घेतले जातील. भारतात गरीबांची संख्या मोठी आहे. केंद्र सरकारही उपाशी लोकांना मोफत भोजन देण्याची योजना राबवत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होत आहे. जनकल्याण करताना संतुलित भूमिका ठेवणे गरजेचे आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, नीती आयोग, वित्त आयोग व आरबीआयला ‘मोफत’ गोष्टी देण्याच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी सकारात्मक सूचना द्यायला सांगितल्या होत्या. आम्ही याबाबत आदेश देऊ शकत नाहीत. केंद्र सरकारने याबाबत एक समिती बनवावी. जनतेचे कल्याण व जनतेच्या भले करताना देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळणेही गरजेचे आहे, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले.

निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून लोकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा सुविधा ही एक गंभीर समस्या असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.तसेच, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. निवडणुकांच्या काळात अशा प्रकारे राजकीय पक्षांकडून मतदारांना भुलवणाऱ्या घोषणा केल्या जाण्यावर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश रमणा यांनी ही टिप्पणी केली.

‘मोफत’ योजनांमुळे राज्यांवर ६० लाख कोटींचा भार -
मोफत योजनांमुळे राज्यांवर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ५९,८९,३६० कोटींचा प्रचंड आर्थिक भार पडला असून या गुणवत्ताविहीन मोफत योजनांमुळे खर्चात वाढ झाली आहे. त्याचा मोठा धोका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला निर्माण झाला असल्याचे सुप्रीम कोर्टात अर्जदारांच्यावतीने सांगण्यात आले. फुकट्या योजनांमध्ये उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र हे आघाडीवर असून त्यांच्यावर अनुक्रमे ६,६२,८९१ कोटी व ५,३६,८९१ कोटींचा भार पडला आहे. तर पंजाबवर २,४९,१८७ कोटींचा बोजा पडला असल्याचे अर्जदार अश्विनी उपाध्याय यांनी दिलेल्या लेखी माहितीत म्हटले आहे.