राज्यात कायदा, सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे - उपमुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 25 - महाराष्ट्रवासियांनी सर्व सण-उत्सव शांततेने, जातीय-धार्मिक सलोखा राखून साजरे केले पाहिजेत. आपापसातले प्रश्न सामोपचाराने, सहकार्याच्या भूमिकेतून सोडवले पाहिजेत. शांतता, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा पोलिसांवर ताण येतो, सर्वसामान्य नागरिकांना किंमत मोजावी लागते, हे लक्षात घेऊन राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनीक्षेपकासंदर्भात दिलेला निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकार त्यांच्या तर राज्य सरकारे त्यांच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करतील. राज्याचा गृहविभाग नियम, कायद्यानुसारच कार्यवाही करेल. कायद्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन, सर्वांच्या सहकार्याने एक चांगला मार्ग निघावा, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था, जातीय सलोखा राहावा, सौहार्दाचे वातावरण बिघडू नये, यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील, बहुजन‍‍ विकास आघाडी पक्षाचे हितेंद्र ठाकूर, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार क्षितीज ठाकूर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे, समाजवादी पक्षाचे रईस पठाण, एमआयएमचे वारिस पठाण, वंचित बहुजन पक्षाच्या रेखा ठाकूर, आम आदमी पक्षाच्या प्रिती मेनन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे उदय नारकर, आरपीआय (गवई गट) राजेंद्र गवई आदींसह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कायदा सर्वांसाठी समान - गृहमंत्री 
गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, ध्वनीक्षेपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधारे राज्य शासनाने जुलै 2017पर्यंत वेळोवेळी शासननिर्णय जारी केले आहेत. त्या शासननिर्णयांची अंमलबजावणी सुरु आहे. राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे ही गृहविभागाची प्राथमिकता आहे. समाजात तेढ वाढेल, कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, अशी वक्तव्ये कुणी करु नयेत. कायदा सर्वांसाठी समान असून, कुणीही कायद्याचा भंग करु नये. आजच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत. ती विचारात घेऊन राज्य शासन योग्य तो निर्णय घेईल. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले. यावेळी बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी मनोगते व्यक्त केली.