मुंबई - मुंबई महापालिकेत कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून कामे करून घेतली जातात. कंत्राटदारांकडून कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक होत आलस्याने त्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी गेले कित्तेक वर्षे केली जात आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले. मात्र इतर कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतले जात नसल्याने म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी एका समितीची नियुक्ती करून निर्णय घेतला जावा असा तोडगा पालिका प्रशासन आणि शिष्टमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई महापालिकेत १ लाख ४४ हजार कामगार कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. त्यापैकी सध्या ९७ हजार कर्मचारी काम करत असून ४७ हजाराहून अधिक पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदावरील कामे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतली जात आहेत., त्यासाठी किमान वेतन आणि ४९.५८ टक्के लेव्ही तसेच कंत्राटदाराला कमिशन दिले जाते. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हातात नगण्य रक्कम देऊन त्यांचे शोषण केले जाते. असे कर्मचारी पालिकेच्या सफाई विभाग, मलेरिया, रुग्णालय आदी ठिकाणी कार्यरत आहेत. कंत्राटी कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी अशी मागणी गेले कित्तेक वर्षे केली जात आहे. यासाठी कर्मचारी संघटना कोर्टात गेल्या आहेत. त्यापैकी ३५०० कर्मचाऱ्यांना कोर्टाच्या आदेशाने कायम करण्यात आले आहे. मात्र इतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. याबाबतच्या ५ केसेस कोर्टात दाखल आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत कायम करावे यासाठी मोर्चा काढण्यात आल्याची माहिती कार्याध्यक्ष वामन कविस्कर यांनी दिली.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी कमिटी स्थापन -
मोर्चादरम्यान शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्तांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आयुक्त मंत्रालयात गेल्याने अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली. या भेटीदरम्यान माजी पालिका आयुक्त जनार्दन जाधव यांनी एकाच वेळी १० हजार कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले होते. त्याच प्रमाणे कंत्राटी कामगारांना कायम करावे अशी मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपायुक्त संगीता हसनाळे, उपायुक्त सामान्य प्रशासन मिलिंद सावंत, आरोग्य विभागचे उपायुक्त संजय कुऱ्हाडे तसेच युनियन पदाधिकारि यांची कमिटी नियुक्त करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यात ही कमिटी यावर निर्णय घेईल अशी माहिती युनियनचे कार्याध्यक्ष अशोक जाधव यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment