Bmc Budget 2022_23 - महापालिकेचा 'निवडणूक संकल्प', मेगा बजेट सादर

मुंबई - मुंबईमध्ये गेले दोन वर्षे कोरोनाचा प्रसार असून पालिकेची निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी सन २०२२ - २३ चा ४५९४९.२१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. आतापर्यंतचा सर्वात माेठे आकारमान असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. यात काेणतीही करवाढ नाही. मात्र अनधिकृत बांधकामावर मालमत्ता कराच्या दाेनपट इतकी दंड आकारणी करण्याबराेबर कचर्यावर वापरकर्ता शुल्क आकारण्यात येणार आहे. काेस्टल राेड, दर्जेदार आराेग्य सेवा आणि रस्ते, डिजिटल शिक्षण, पाणी पुरवठा प्रकल्प, घनकचरा, मलनिसारण यावर भरीव तरतूद, चारशे फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी तसेच बांधकाम क्षेत्राला गती देणारा असा निवडणूकीचा संकल्प असलेले हे मेगा बजेट ठरले आहे. (Bmc Budget 2022_23)

गेल्या दाेन वर्षांपासून पालिकेचे मेगा बजेट सादर हाेत आहे. काेराेनाच्या काळात माेठे प्रकल्प अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहेत. तुलनेने त्यावरील खर्च कमी झाल्यामुळे अर्थसंकल्पाचे आकारमान 17.70 टक्क्यांनी वाढल्याचे असल्याचे दिसून येत आहे. यंदाचा महसूली खर्च 23994 काेटी रुपये आहे. तर भांडवली खर्च 22646 काेटी रुपये आहे. त्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेष निधीतून 9706 काेटी आणि पालिकेच्या अंतर्गत कर्जातून 4998 काेटी हे उत्पन्न अपेक्षित धरून अर्थसंकल्प फुगविल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच काेस्टल राेड, जाे्गेश्वरी मुलुंड लिंक राेड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, शाळा आणि रुग्णालयांची दुरूस्ती आणि आराेग्य सेवेचा दर्जा आदी माेठे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी भांडवली खर्चात माेठी केल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आगामी निवडणूक डाेळ्यासमाेर ठेवून 500 चाैरसफुटाच्या सदनिकांना सरसकट माफ करण्याची घाेषणा केली. त्याचा पालिकेच्या महसूलावर 462 काेटी रुपये परिणाम झाल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे. भांडवली मुल्यावर आधारित करप्रणालीच्या विराेधात कर प्रणालीच्या विराेधात याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असल्याने करदाते थकबाकीच्या 50 टक्के मालमत्ता कर भरत आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कराचे लक्ष गाठता आलेले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात करवाढ नसली तरी आता अनधिकृत बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या दाेन पट इतकी दंड आकारणी तसेच कचर्यावर वापरकर्ता शुल्क आकारून उत्पन्नवाढीचे स्त्राेत निश्चित करण्यात येणार आहेत. विकास नियाेजन खात्याकडून मिळणार्या उत्पन्नावर आता पालिकेची मदार असणार आहे. या निधीत 3950 इतकी यंदा अपेक्षित धरली आहे.

रियल इस्टेटला उत्तेजन -
राज्य सरकारने रियल इस्टेटबाबत अनुकूल विचार केलेला आहे. गेल्या दाेन वर्षा काेराेनामुळे या क्षेत्रावर माेठा परिणाम झाला आहे. अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले आहेत. त्याचा पालिकेच्या विकास नियाेजनावर माेठा परिमाम झाला आहे. त्यामुळे यंदा काेराेनाचा प्रभाव कमी झाल्याने रखडलेल्या घरांच्या प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे. विकास शुल्कापाेटी यंदा जानेवारी2022 पर्यंत 13 हजार 543 काेटी उत्पन्न पालिकेला मिळाले आहे. मात्र हे अपेक्षिलेले उत्पन्न नसल्याने घरांचा साठा वाढविणे तसेच राेजगार निर्मितीला या अर्थसंकल्पाने चालना दिली आहे.

विशेष तरतुदी -
रस्ते वाहतूक, सागरी किनारा प्रकल्प - ८९७३.८७ कोटी
घन कचरा व्यवस्थापन - ४९८२.८३ कोटी
आरोग्य - ६९३३.७५ कोटी
पर्जन्य जलवाहिन्या - २१३२.७६ कोटी
प्राथमिक शिक्षण - ३३७०.२४ कोटी

इतर तरतुदी -
कोस्टल रोडसाठी ३२०० कोटी
गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड १३०० कोटी
सुरक्षित शाळा २२०० कोटी
पुलांच्या नवीन कामांसाठी - १५७६.६६ कोटी
पर्जन्य जल वाहिन्या आणि मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन, पूर नियंत्रण - ५६५.३६ कोटी
दहिसर, पोयसर, ओशिवरा, वाळभट नद्यांचे पुनरुज्जीवन - १५३९.७९
आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी - २६६६०.५६ कोटी
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आश्रय योजनेसाठी - १४६०.३१ कोटी
कचरा व्यवस्थापनचे मोठे प्रकल्प - १६७.८७ कोटी
उद्यानांची प्रगती पथावरील कामे - १४७.३६ कोटी
वीर जिजाबाई भोसले उद्याने व प्राणी संग्रहालय - ११५.४६ कोटी
मुंबई अग्निशन दल - ३६५.५४ कोटी
महानगर पालिकेच्या मंड्यांसाठी - १२१.७२ कोटी
इमारत परिरक्षण खात्यासाठी ४२९.६४ कोटी
पशुवैद्यकीय आरोग्य खाते व देवाण पशुवध गृहसाठी ३८.३८
आपत्कालीन व्यवस्थापन - ३.७१ कोटी
कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा - २०० कोटी
पाणीपुरवठा नवीन प्रकल्प २०० कोटी
मध्य वैतरणा जलाशय येथे अक्षय ऊर्जा प्रकल्प - १०.३० कोटी
जलवाहन बोगदे - ४६७ कोटी
जलाशयांची दुरुस्ती - ७१ कोटी
जलवितरण सुधारणा कामे - ६२३.१२ कोटी
मलनिःस्सारण प्रचालन जुन्या वाहिन्या बदलणे - १९५.४२ कोटी