नवी दिल्ली : २०२१च्या जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीव्यतिरिक्त जातीनिहाय व्यक्तींची गणना करण्याची कोणतीही योजना नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने पुन्हा मांडली आहे. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, काही राज्यांनी जनगणनेत जातीय आकडेवारी गोळा करण्याची विनंती केली आहे.
आगामी जनगणना जातीनिहाय करून माहिती देण्याची मागणी महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारने केली आहे. पण, एससी (अनुसूचित जाती) आणि एसटी (अनुसूचित जमाती) प्रवर्ग वगळता इतर प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना न करण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण आहे, असं गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे. २०११च्या अभ्यासानुसार एकत्रित केलेली जातीनिहाय जनगणनेची माहिती जाहीर करण्याची आपली कोणतीही योजना नसल्याचे केंद्राने मार्चमध्येही स्पष्ट केले होते. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेतील आरजेडी खासदार मनोज झा यांच्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले होते की, घटनेनुसार जनगणननेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हणून विशेषत: अधिसूचित केलेल्या जाती आणि जमातींची गणना केली जाते.
No comments:
Post a Comment