अर्थसंकल्पात नोकरदार आणि करदात्यांचा भ्रमनिरास

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सत्यनारायण यांनी आपला तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात नोकरदार आणि करदात्यांचा भ्रमनिरास झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर रचनेत कोणताही बदल केला नाही किंवा कर वजावटीबाबत घोषणा केली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर रचनेत कोणताही बदल केला नाही. त्यामुळे करदात्यासाठी नवीन आणि जुनी अशा दोन कर रचना कायम राहतील.

बजेटच्या प्राप्तिकरासंबंधी अनेक अपेक्षा करदात्यांनी केल्या होत्या. प्राप्तिकर अधिनियमच्या ८० क अंतर्गत १५०,००० रुपयांच्या सध्याच्या मर्यादेवर कर सवलत वाढवण्याची मागणी होती. तर अतिरिक्त करमुक्त उत्पन्न- निश्चित स्वरुपात एक कर-बचतीच्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याची शक्यता होती. सामान्य माणसाने लॉकडाऊनच्या काळात आणि वेतन कपातीमुळे तसेच घरून काम करण्याच्या वातावरणात नोकरी करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च केला. त्यामुळे पगारदार कर्मचारी प्राप्तिकर सवलतीची अपेक्षा धरून होता मात्र त्यावर पाणी फेरले आहे.

अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गासाठी मात्र कोणताही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु, टॅक्स ऑडिटची मर्यादा ५ कोटींवरुन १० कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. परवडणाऱ्या घरांना ३१ मार्च २२ पर्यंत कर सवलत दिली जाईल, अशा काही महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्यात. शिवाय विमा क्षेत्रात आता ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा एक धाडसी निर्णय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी जाहीर केला आहे.

नवीन कर रचना आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी
उत्पन्न आयकर                  (टक्के)
५ लाखांपर्यंत                          ०
५ लाख ते ७.५ लाखांपर्यंत     १०
७.५ लाख ते १० लाखांपर्यंत    १५
१० लाख ते १२.५ लाखांपर्यंत   २०
१२.५ लाख ते १५ लाखांपर्यंत   २५
१५ लाखांहून अधिक              ३०

जुनी कर रचना
उत्पन्न कर                       (टक्के)
२.५ लाखांपर्यंत                     ०
२.५ लाख ते ५ लाखांपर्यंत     ५
५ लाख ते १० लाखांपर्यंत     २०
१० लाखांहून अधिक           ३०

ज्येष्ठ नागरिकांना करासंबंधी सर्वात मोठा दिलासा -
यंदाच्या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आलाय. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे, यापुढे वय वर्ष ७५ ओलांडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर परतावा भरण्याची गरज नसल्याची तरतूद अर्थमंत्री सीतारमण यांनी केलीय. हा दिलासा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. याचाच अर्थ ७५ वर्षांवरील नागरिकांना यापुढे कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

 
'ज्येष्ठ नागरिकांना प्रणाम करत मी ही तरतूद जाहीर करतेय. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांत ७५ वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या वृद्धांना मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे' असं निर्मला सीतारमण यांनी संसदेसमोर म्हटलं. तसंच 'पेन्शन'मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर यापुढे कोणताही कर लावला जाणार नाही, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलंय.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गासाठी मात्र कोणताही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु, टॅक्स ऑडिटची मर्यादा ५ कोटींवरुन १० कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. परवडणाऱ्या घरांना ३१ मार्च २२ पर्यंत कर सवलत दिली जाईल, अशा काही महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्यात. शिवाय विमा क्षेत्रात आता ७४ टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा एक धाडसी निर्णय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी जाहीर केला आहे.

मात्र, काही सामानांवर अॅग्रीकल्चर इन्फ्र सेस लावण्यात येणार आहे, याचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जाईल, अशी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केलीय.

आरोग्य क्षेत्राला संजीवनी -
आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ६४१८० कोटींची घोषणा केली. पुढील सहा वर्षात आरोग्य सेवेचा टप्याटप्यात दर्जा सुधारला जाणार आहे. प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी सरकारने सहा वर्षांची योजना तयार केली आहे, असे सीतारामन यांनी आज सांगितले. त्या म्हणाल्या की नॅशनल हेल्थ मिशनला यामुळे फायदा होईल. या योजनेत ग्रामीण भारतात १७००० आणि शहरी आणि निमशहरी भागात ११००० नवीन आरोग्य सेवा केंद्र उभारली जातील.

आरोग्य सेवा केंद्र आणि लॅब यांना एकमेकांशी जोडले जाणार आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक लॅब उभारन्ह्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. देशात सध्या दोन करोना प्रतिबंधात्मक लसीना मान्यता मिळाली आहे. लवकरच आणखी दोन करोना प्रतिबंधात्मक लशी तयार होतील, असे त्यांनी सांगितले.

करोना विषाणूने केवळ भारतातील नव्हे तर जगभरातील आरोग्य सेवेची परीक्षा घेतली. आरोग्य सेवा क्षेत्रातील कमतरता करोना संकट काळात समोर आल्या. त्यामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आवश्यक होती. आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवेतील तरतूद वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. करोनासारख्या महामारीशी लढण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज रहावी यादृष्टीने सरकार बजेटमध्ये विचार केल्याचे दिसून आले.

१०० सैनिकी शाळा, लेहमध्ये -

केंद्रीय विद्यापीठया अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शिक्षणासाठी भरघोस तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांला हृदयपासून स्वीकार करण्यात आलं आहे. या अंतर्गत १०० नव्या सैनिकी शाळा उभारल्या जातील. यासाठी खासगी क्षेत्राचीही मदत घेतली जाईल. तसंच उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केलं जाईल. यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटलंय. जम्मू काश्मीरच्या लेह भागात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल, यासाठी वेगळी तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आलीय.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत १५ हजार शाळांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्यात येईल. तसंच उच्च शिक्षण यंत्रणा आणखीन भरभक्कम बनवण्यासाठी कायदे तयार करण्यात येतील, असंही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. राष्ट्रीय भाषा भाषांतर मिशन अंतर्गत भारतातील प्रमुख भाषांमध्ये इंटरनेटवर माहिती उपलब्ध होईल, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आश्वासन दिलंय. पीएसएलव्ही सी ५१ लॉन्चिंग करण्यासाठी काम सुरू आहे. गगनयान योजनेंतर्गत चार भारतीय अंतराळवीरांचे रशियामध्ये प्रशिक्षण चालू आहे. २०२१ मध्ये मानवरहीत गगनयान मोहिम सुरू होईल, असंही अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं.

रेल्वेला एक लाख कोटींची भरघोस मदत -
रेल्वेच्या सेवा सुविधांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी १.०७ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. यात नॅशनल रेल्वे प्लॅननुसार २०३० पर्यंत विकास केला जाणार आहे. बजेटमध्ये सीताराम यांनी रेल्वे आणि बंदरांचा विकास करण्यासाठी १.१५ लाख कोटींची तरतूद जाहीर केली. यापैकी रेल्वेच्या विकासासाठी १.०७ लाख कोटी देण्यात आले आहेत.

करोना व्हायरस रोखण्यासाठी लागू केलेल्या कठोर टाळेबंदीचा फटका रेल्वे सेवेला बसला. रेल्वेची लांब पल्ल्याची प्रवासी वाहतूक ठप्प असली तरी माल वाहतुकीतून रेल्वेला तारले. गेल्या सहा महिन्यात देशांतर्गत माल वाहतुकीतून रेल्वेने बऱ्यापैकी कमाई केली. मात्र रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण, दुहेरी आणि चौपदरीकरण, गेल्या अर्थसंकल्पात घोषीत करण्यात आलेली पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे पूर्ण कारण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी ७०२५० कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. तर त्याआधी २०१९-२० मध्ये ६९९६७ कोटी आणि २०१८-१९ मध्ये ५५०८८ कोटीची तरतूद रेल्वेच्या विकासासाठी करण्यात आली होती. यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत ७ टक्के जादा निधीची मागणी रेल्वे मंत्रालयाने केली होती. मात्र त्याहून अधिक सरकारने दिले आहे.

चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात ३५,९६५ कोटी नवीन रेल्वे मार्ग, दुहेरीकरण आणि इतर कामांसाठी जाहीर करण्यात आले होते. लॉकडाऊनमध्ये वाहतूक ठप्प असल्याने ही विकास कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात रेल्वेला यश आले. कित्येक वर्षांपासून मंजूर झालेल्या नवीन रेल्वे स्टेशन उभारणीच्या कामांना गती मिळाली.