मुंबई - दिवसेंदिवस मुंबईतील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना रुग्णांवर खासगी रुग्णालयात उपचार करताना रुग्णांकडून जास्त बिल आकारली जात होती. जास्त बिल आकारणाऱ्या ३७ रुग्णालयांना पालिकेने दणका दिला आहे. १ हजार ११५ तक्रारीवर कारवाई करत सुमारे १ कोटी ४६ लाख ८४ हजार रुपये रकमेची परतफेड करण्यास रुग्णालयांना भाग पाडले आहे. यामुळे रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे.
कोरोना विषाणू उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांकडून अवाजावी बील आकारले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांविरोधात तक्रारी नोंदवण्यासाठी प्रत्येक झोनमध्ये आयएएस अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली आहे. आतापर्यंत या अधिकाऱ्यांकडे ३७ खासगी रुग्णालयांतील ६२५ तक्रारी तर रुग्णालयात नेमून दिलेल्या लेखा परीक्षकांनी अन्य ४९० तक्रारींमध्ये कार्यवाही केली आहे. अशा एकूण १ हजार ११५ तक्रार प्रकरणात एकूण बिल १४.१ कोटी रुपये इतके होत होते. या प्रकरणांमध्ये झालेल्या तक्रारी आणि सूचना यांचा विचार करून लेखापरीक्षक अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम तपासून कार्यवाही केली. तपासणी आणि पडताळणीअंती या देयकांची योग्य फेर आकारणी करण्याच्या सूचना रुग्णालयांना देण्यात आल्या. या सर्व प्रकरणातील बिलांची रक्कम कमी होऊन १२.५४ कोटी रुपये इतकी झाल्याने रुग्णांचे १ कोटी ४६ लाख ८४ हजार रुपये रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना पालिकेने परत मिळवून दिले आहेत. यातून रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे.
पालिका क्षेत्रातील 'कोविड कोरोना १९'ची बाधा झालेल्या रुग्णांना अधिकाधिक वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळाव्यात, म्हणून राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा महानगरपालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. या ८० टक्के खाटांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडून कोणत्या दराने शुल्क आकारणी केली पाहिजे याबाबत राज्य शासनाने दिनांक ३० एप्रिल रोजी आदेश काढला. या आदेशात आणखी सुधारणा करून सुधारित आदेश दिनांक २१ मे २०२० रोजी जारी करण्यात आले. या आदेशान्वये निर्धारित केलेल्या दरानुसार संबंधित रुग्णालयांनी शुल्क आकारणी करणे गरजेचे आहे. असे असले तरी खासगी रुग्णालये अवाजवी बिल आकारणी करीत असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे येऊ लागल्या. यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्या निर्देशानुसार प्रशासनाने, खासगी रुग्णालयांमध्ये सरकारी दरानुसारच शुल्क आकारणीवर लक्ष ठेवून कारवाईसाठी प्रत्येक झोनमध्ये आयएएस तर प्रत्येक रुग्णालयात लेखापरिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
