शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली.
शिक्षण हा राज्य सरकारचा प्राधान्याचा विषय राहील, असे स्पष्ट करुन उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही; परंतु, शासकीय निधीचा अपव्यय रोखला पाहिजे. यापूर्वी निर्णय घेतल्याप्रमाणे कायम विनाअनुदानित शाळांना टप्प्या-टप्प्याने अनुदान देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांची सर्वंकष पडताळणी करुन यादी वित्त विभागाला सादर करावी. वित्त विभागाने फेरपडताळणी करुन पात्र शाळांना अनुदान वितरणाची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, ग्रामीण भागात चांगले शिक्षण उपलब्ध करण्यासाठी धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात यावेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळादुरुस्तीसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा परिषदांना देण्यात येणाऱ्या '२५-१५' लेखाशीर्षातून २० टक्के निधी शाळांना देण्यात येईल. तसेच शाळांच्या वीजबिलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच अखंड वीजपुरवठा व्हावा यासाठी महाऊर्जाच्या (मेडा) माध्यमातून शाळांमध्ये सौर वीज उपकरणे बसविण्यात येतील.
दिल्लीच्या शाळांचा दर्जा सध्या देशामध्ये नावाजला जात आहे. या शाळांच्या धर्तीवर मुंबईसह पाच महानगरपालिकांच्या शाळांचा विकास करण्यात येईल. यादृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना बैठकीदरम्यान बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना त्यांनी दूरध्वनीवरुन दिल्या. या महानगरांत हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर राज्यातील अन्य मोठ्या शहरातही तो टप्प्या-टप्प्याने राबविण्यात येईल.
शिक्षणमंत्री प्रा. गायकवाड यांनी विभागाशी निगडित मागण्या मांडल्या. कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) ग्रामीण शाळांच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळांना देण्यात येणारे सादिल अनुदानात ५० कोटी रुपयांवरुन ११४ कोटी रुपयांची वाढ करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली. तसेच सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यशासनाच्या हिश्याचा निधी वेळेत वितरीत करण्याच्या निर्देशही पवार यांनी संबंधितांना दिले.
कमी पटसंख्या झालेल्या शाळातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी. शाळांचा दर्जा निरंतर चांगला रहावा यासाठी नियमित तपासणी करावी, आदी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीस नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सचिव राजीव कुमार मित्तल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षण हा राज्य सरकारचा प्राधान्याचा विषय राहील, असे स्पष्ट करुन उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही; परंतु, शासकीय निधीचा अपव्यय रोखला पाहिजे. यापूर्वी निर्णय घेतल्याप्रमाणे कायम विनाअनुदानित शाळांना टप्प्या-टप्प्याने अनुदान देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांची सर्वंकष पडताळणी करुन यादी वित्त विभागाला सादर करावी. वित्त विभागाने फेरपडताळणी करुन पात्र शाळांना अनुदान वितरणाची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, ग्रामीण भागात चांगले शिक्षण उपलब्ध करण्यासाठी धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात यावेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळादुरुस्तीसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा परिषदांना देण्यात येणाऱ्या '२५-१५' लेखाशीर्षातून २० टक्के निधी शाळांना देण्यात येईल. तसेच शाळांच्या वीजबिलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच अखंड वीजपुरवठा व्हावा यासाठी महाऊर्जाच्या (मेडा) माध्यमातून शाळांमध्ये सौर वीज उपकरणे बसविण्यात येतील.
दिल्लीच्या शाळांचा दर्जा सध्या देशामध्ये नावाजला जात आहे. या शाळांच्या धर्तीवर मुंबईसह पाच महानगरपालिकांच्या शाळांचा विकास करण्यात येईल. यादृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना बैठकीदरम्यान बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना त्यांनी दूरध्वनीवरुन दिल्या. या महानगरांत हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर राज्यातील अन्य मोठ्या शहरातही तो टप्प्या-टप्प्याने राबविण्यात येईल.
शिक्षणमंत्री प्रा. गायकवाड यांनी विभागाशी निगडित मागण्या मांडल्या. कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) ग्रामीण शाळांच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. शाळांना देण्यात येणारे सादिल अनुदानात ५० कोटी रुपयांवरुन ११४ कोटी रुपयांची वाढ करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली. तसेच सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यशासनाच्या हिश्याचा निधी वेळेत वितरीत करण्याच्या निर्देशही पवार यांनी संबंधितांना दिले.
कमी पटसंख्या झालेल्या शाळातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी. शाळांचा दर्जा निरंतर चांगला रहावा यासाठी नियमित तपासणी करावी, आदी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीस नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सचिव राजीव कुमार मित्तल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
