विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात अमरावती जिल्ह्याच्या विविध विकासकामांचा आढावा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतला, त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. आमदार यशोमती ठाकूर, सुलभाताई खोडके, बच्चू कडू, रवी राणा, देवेंद्र भुयार, राजकुमार पटेल, प्रताप अडसड, बळवंत वानखडे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी संजय पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, विविध नैसर्गिक संकटे समोर आली तरी परिस्थितीचा सामना करत आपल्याला पुढे जावे लागेल. यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांमध्ये नव्या उपाययोजनांचा समावेश करावा लागेल. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नव्या योजनांची भर घालण्यात येईल. विदर्भासाठी वेगळ्या उपाययोजनांचा विचार करून जनतेला न्याय देऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अवेळी पावसामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा आधार असतो. मात्र, कंपन्याकडून शेतकऱ्यांना पिक विम्याचा लाभ मिळण्यास समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे पिक विमा धोरणात सुधारणा करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना हक्काचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ मिळण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने केलेले पंचनामे आणि पावसाची आकडेवारी ग्राह्य मानण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कर्जमाफीची रक्कम जिल्हा बँकेसह विविध बँकांकडून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अवेळी पावसाने बाधित झालेल्या जाहीर क्षेत्रात वरुड, मोर्शी या तालुक्यांचा समावेश नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शासकीय नियमाप्रमाणे मदत करण्यात येईल, असे मेहता यांनी सांगितले. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानाला आळा घालण्यासाठी सामूहिक कुंपण योजना राबविण्याचा विचार करण्यात येईल. तसेच वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या अपघातानंतर मदतीच्या निकषांमध्ये रोही (नीलगाय) या प्राण्याचा समावेश करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यात पोकरा योजनेतून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. त्यांना सामूहिक योजनांची जोड देण्यात येईल. सामूहिक शेततळ्याची योजना व्यापकपणे राबविण्यात येईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना रब्बीसाठीही पाणी मिळेल. यामुळे पावसामध्ये खंड पडला तरी शेतकऱ्यांच्या हाती निश्चित उत्पन्न येण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत 256. 42 कि. मी. लांबीचे 41 रस्ते पूर्ण करण्यात आले. 362.15 कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांची 90 कामे प्रगतीत आहेत. तथापि, ग्रामीण रस्त्यांमध्ये व्यापक सुधारणांसाठी निधी वाढविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कृषी विभागाची सुमारे 47 पदे रिक्त आहेत. ती भरण्याची कार्यवाही सुरु आहे. प्रत्येक तालुक्यात कृषी अधिकारी उपलब्ध करून दिला जाईल. जिल्ह्यात मृद व जलसंधारणाच्या 105 योजना पूर्ण होऊन 28 हजार 594 टीसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला. या कामांना गती देण्यासाठी काही निकषांत बदल करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी पवार यांनी यावेळी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जिल्ह्यात 2019 मध्ये खरीपाचे क्षेत्र 6 लाख 82 हजार हेक्टर व प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस 778.84 मि. मि. होता. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवेळी पावसाचे एकूण प्रमाण 67.92 मि. मि. एवढे आहे. अवेळी पावसाने 3 लाख 73 हजार 550 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले, तर बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 3 लाख 75 हजार 398 आहे. ऑक्टोबरमधील अवेळी पावसाने शेतपिकांचे नुकसान झाल्याने 91 हजार 278 शेतक-यांना 72 कोटी 26 लाख अनुदान वाटप करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्याला 230 कोटी 62 लाख रू. अनुदान प्राप्त असून, त्याचे वाटप होत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
जिल्ह्यात जलशक्ती अभियानात चांदूर बाजार, अचलपूर, मोर्शी व वरूड तालुक्यात 3 हजार 653 छतावरील पाणी संकलन योजना पूर्ण झाल्या. रोहयोमध्ये जलसंधारण प्रकारातील 24 हजार 495 कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील 16 हजार 678 कामे पूर्ण झाली. त्याचप्रमाणे, 7 हजार 847 सिंचन विहीरींपैकी 4 हजार 828 विहीरी पूर्ण झाल्या. ‘मग्रारोहयो’ची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल जिल्ह्याला राष्ट्रीय पातळीवरचा पुरस्कार मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील विविध विभागप्रमुख आढावा बैठकीला उपस्थित होते.
