विभागाच्या एकंदर कामकाजाचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, आरोग्य, शिक्षण, ग्राम विकास, वने, महसूल, या सारख्या अनेक विभागांशी सबंध असणाऱ्या या विभागात काम करणे तसे आव्हानात्मक आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक योजना चांगल्या आहेत त्या योग्य पद्धतीने राबविण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी काही आदिवासी भागात भेट दिली असता त्या ठिकाणी दुरावस्था दिसून आली होती. आता गेल्या काही वर्षात यात बदल झाला असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला. आदिवासी विकास विभागाशी सबंधित सर्व विभागांची एकत्रीत बैठक घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील असेही ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. राऊत यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य आदिवासी परिषद आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच अनुसूचित जातींसाठी ज्याप्रमाणे ‘हाय पॉवर कमिटी’ आहे त्याच प्रमाणे अनुसूचित जमातींसाठी देखील ‘हाय पॉवर कमिटी’ तयार करण्यात यावी असे सुचविले.
विभागाचा आढावा घेणारे सादरीकरण करतांना वर्मा म्हणाल्या, देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आदिवासींची संख्या असलेले आपले राज्य आहे. अतिदुर्गम भागातील आश्रम शाळांना विशेष सुविधा देण्यात येत आहेत. आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक व्यवस्थापन व शाळा प्रशासन व्यतिरिक्त शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सुधारित आश्रम शाळा संहिता तयार करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहांच्या माध्यमातून एकूण 314 शाळांमधील 1 लाख 34 हजार विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्यात येत आहे. अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सतत तपासणी करण्यात येते त्याचप्रमाणे डॅशबोर्डच्या माध्यमातून यावर देखरेख ठेवण्यात येते. मागील चार महिन्यात 74 हजार 361 विद्यार्थ्यांची तपासणी व महत्वाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. वन हक्क कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत असून आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमार्फत पुणे आणि मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था, मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
