सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपीलमध्ये निवडणूक विषयक कामकाजासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तत्कालीन जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने 30 जुलै 2011 ते 31 ऑगस्ट 2012 या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीकरीता जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या उमेदवारांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई या कार्यालयाकडे जातीच्या दाव्या पुष्ट्यर्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संपर्क साधावा, असे आवाहन उपायुक्त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.
