आरोग्य विभागाच्या सुरु असलेल्या योजनांना अधिकचा निधी देतानाच आरोग्य संस्थांची बांधकामे मुदतीत पूर्ण करण्याकरिता निधीची कमतरता जाणवू देणार नाही. जनतेला दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवेत आमूलाग्र बदल झाले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, मुख्य सचिव अजोय मेहता यावेळी उपस्थित होते.
सादरीकरणादरम्यान प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी आदिवासी भागात जिथे पाऊस जास्त पडतो, अशा ठिकाणची मुले न्यूमोनिया होऊन दगावण्याची शक्यता जास्त असते. त्यांना लसीकरणाची आवश्यकता असल्याचे सांगताच मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच पालघर, नंदुरबार, अमरावती, नाशिक आणि गडचिरोली या पाच जिल्ह्यांतील मुलांना न्यूमोनिया प्रतिबंधक लस देण्याकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे निर्देश दिले. त्यामुळे या पाच जिल्ह्यातील तपासणी केलेल्या सुमारे 1 लाख 40 हजार मुलांना लस दिली जाणार आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी ज्या प्रकारे प्राधान्याने निधी दिला जातो, तशाच प्रकारे आरोग्यासाठीही निधी देणार असून आदिवासी भागात सेवा बजावणाऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी दर्जेदार अशी निवास व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिली पाहिजे, आदिवासी भागात नियुक्ती केलेल्या डॉक्टरांच्या नियुक्तीच्या आदेशामध्ये बदलीच्या दिनांकाचाही उल्लेख करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ज्या आरोग्य संस्थांचे बांधकाम सुरु आहे त्यांना लागणारा व आरोग्य योजनांसाठी लागणारा निधी, नव्या योजनांसाठीचा निधी असे नियोजन करुन त्याचा आराखडा करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
ग्रामीण भागात आरोग्यसेवेसाठी काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्ती या ग्रामीण आरोग्याचा कणा आहेत. असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले. ज्या आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसिसकरिता रुग्णांची प्रतीक्षा यादी मोठी आहे, तिथे तिसरी शिफ्ट सुरु करावी. रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
