मुंबई - शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेता यावी म्हणून नियमात बदल केले जाणार आहेत. यामुळे अशा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्ती घेण्याचा माफर्ग मोकळा झळा आहे.
शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांनी ठराविक काळ नोकरी केल्यानंतर त्यांच्या इच्छेप्रमाणे निवृत्ती घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त होईपर्यंत नोकरीत गुंतून न राहता त्यांना इच्छित कामासाठी स्वेच्छानिवृत्त होता येते. मात्र खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तशी कोणतीही तरतूद नव्हती. निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत त्यांना नोकरी करणे भाग होते. एकप्रकारे खासगी अनुदानित प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय होता. मात्र त्यांच्यावरील हा अन्याय आता दूर झाला आहे.
वीस वर्षे सेवेनंंतर स्वेच्छानिवृत्ती
महापालिकेच्या सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्वी 30 वर्षे नोकरी आणि वयाची 53 वर्षे पूर्ण झाली की स्वेच्छानिवृत्तीची तरतूद होती. ती नंतर 20 वर्षे नोकरीपर्यंत शिथिल करण्यात आली. यातून वयाची अट रद्द करण्यात आली. त्या सुविधेपासून खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक वंचित होते. मात्र आता त्यांनाही 20 वर्षे नोकरीनंतर त्यांच्या इच्छेप्रमाणे निवृत्त होता येणार आहे. त्यामुळे खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
शिक्षकांना न्याय मिळवून दिल्याचे समाधान
खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची सुविधा मिळावी यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्नशील होतो. त्या प्रयत्नांना आता यश आले आहे. मंगळवारी 19 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण समितीत या विषयाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर बुधवारी 20 नोव्हेंबर रोजी महासभेत मंजुरी मिळाली. मी सुद्धा एक शिक्षक असून महापौरपदाच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या दिवशी खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना न्याय मिळवून दिल्याचे समाधान आहे.
-- विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर, मुंबई महापालिका
