मुंबई शहरातील लोक मूलभूत आरोग्य सेवांकरिता दवाखान्यांऐवजी रुग्णालयात जाण्यामागे कमी दवाखाने आणि कमी मनुष्यबळ हेच कारण आहे. द नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशनच्या मते 15000 लोकांमागे एक दवाखाना असणे अपेक्षित आहे. पण सद्यस्थितीत 64,468 लोकांमागे एक दवाखाना आहे. पालिकेच्या आरोग्य केन्द्रात मनुष्यबळाचीही कमतरता आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांनुसार 2018 मध्ये पालिका दवाखान्यांमध्ये संमत करण्यात आलेल्या पदांच्या तुलनेत 19 टक्के कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवते.
मुंबईतील सरकारी आरोग्य सुविधांचा विचार केल्यास सध्या दर 1 लाख व्यक्तींमागे वैद्यकीय, निमवैद्यकीय, आणि नर्सिंग स्टाफ धरून 74 कर्मचारी असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र 2030 पर्यंत दर 1 लाख व्यक्तींमागे 550 सरकारी चिकित्सक, परिचारिका आणि सुईणी यांची गरज भारणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबईतील रहिवासी त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग आरोग्यावर खर्च करतात. 2017 मध्ये हा खर्च 19,209 कोटी होता, तर 2019 मध्ये 27,795 कोटी आहे. दोन वर्षांत खर्चात 45 टक्के वाढ झाली आहे. मात्र मोठा खर्च होऊनही मनुष्यबळाअभावी रुग्णांना योग्य आरोग्यसुविधा मिळत नाही. त्यामुळे मृत्यूचा आकडाही वाढतो, असे अहवालातून दिसून येत आहे.
मधुमेहापायी शहरात दरदिवशी 26 मृत्यू होतात (2017 मध्ये 9,525) आणि संसर्गजन्य आजारापायी (क्षयरोग) दर दिवशी 15 मृत्यू होतात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 2017 मध्ये 5449 मृत्यू झाले होते.
