मुंबई - साखर कारखान्यांच्या विक्रीत झालेल्या गैरप्रकारांना जबाबदार असणाऱ्या राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांविरुद्ध व अन्य संबंधित मंडळींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आपल्या निर्दोषत्वाची खात्री असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असे आव्हान भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमय्या यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिले. या पत्रकार परिषदेला भाजप प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख केशव उपाध्ये, प्रवक्ते विश्वास पाठक उपस्थित होते.
सोमय्या म्हणाले की, राज्य सहकारी बँकेकडून सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत घोटाळे झाल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असतानाच समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने राज्य सहकारी बँकेच्या ज्या संचालकांना दोषी ठरविले आहे, त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्या नुसारच अंमलबजावणी संचालनालयाने गुन्हा दाखल दाखल केला आहे. यात केंद्र अथवा राज्य सरकारचा संबंध येतच नाही. या मुद्द्यात राजकारण न आणता शरद पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे. पवार यांनी या प्रकरणात सरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम लक्षात घेतल्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेली कारवाई ही न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सुरु आहे, हे स्पष्ट होईल. पवार यांना या प्रकरणात आपला संबंध नाही असे वाटत असेल आणि आपण दोषी नाही याची त्यांना खात्री असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध दोषारोप करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असेही सोमय्या यांनी स्पष्ट केले.