सांगली, दि. १० : पूरबाधितांना सर्वतोपरी सहाय्य देवून त्यांचे परिपूर्ण पुनर्वसन करण्यासाठी शासन निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगली येथे पूरग्रस्त भागांना भेट दिल्यावर आणि जिल्हा प्रशासनासोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, पाणी ओसरेल तसे पाणीपुरवठा, विद्युत यंत्रणा, स्वच्छता या बाबी सुरळीत करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी अन्य महापालिकांमधील मनुष्यबळ व यंत्रणा सांगली जिल्ह्याला उपलब्ध करून देण्यात येईल. हवामानातील बदलाची वास्तविकता स्वीकारून अतिपावसाच्या क्षेत्रात कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे सक्षम करण्यात येतील. शासन अत्यंत गांभीर्याने पूरपरिस्थिती सांभाळत असून केंद्र शासनही संपूर्ण मदत करत आहे. एनडीआरएफ, सैन्यदल, नेव्ही यांना पाचारण करण्यात आले आहे. सद्या जिल्ह्यात ९५ बोटी कार्यरत असून विशाखापट्टणम येथून आणखी १५ बोटी मागविण्यात आलेल्या आहेत. बचाव कार्यासाठी मागितलेली सर्व साधनसामुग्री व यंत्रणा देशभरातून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. अलमट्टीतून विसर्गाबाबत कर्नाटक सरकारशी समन्वय सुरू असून दोन्ही राज्ये याबाबत एकमेकांना मदत करत आहेत.
पूरग्रस्त भागासाठी १५३ कोटीचा निधी देण्यात आला असून निवारा छावण्यांसाठी व जे छावण्यांमध्ये नाहीत अशासाठीही भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. २००५ साली सांगलीत ३१ दिवसांत पडलेल्या पावसाच्या तुलनेत २०१९ मध्ये नऊ दिवसात तिप्पट पाऊस जादा पडलेला पाऊस व कोयना क्षेत्रात ५० टीएमसी धरण भरेल एवढा पडलेला पाऊस व झालेला विसर्ग यामुळे अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. सांगली जिल्ह्यात एकूण १०१ गावांमधून १ लाख ४३ हजार ६४१ व्यक्ती व ३५ हजार २४१ जनावरे यांचे तात्पुरते स्थलांतरण करावे लागले. सार्वजनिक बांधकाम कडील ४८४ कि.मी. चे रस्ते बाधीत झाले. महावितरणकडील २ हजार ६१५ रोहित्रांचे नुकसान, कृषीचे नजरअंदाजे नुकसान २७ हजार ४६७ हेक्टर जमिनीचे नजरअंदाजे नुकसान झाले आहे. जसजसे पाणी ओसरेल तसा नुकसानीचा अंदाज येईल. निकषाप्रमाणे नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात येईल. या सर्व पार्श्वभूमीवर आवश्यक सर्व निधी देवून गावांच्या पुनर्वसन केले जाईल. यामध्ये शासनासोबत मदतीसाठी जे तयार असतील त्यांचीही मदत घेतली जाईल. पाणी ओसरल्यानंतर स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा राबवावी लागणार असल्याने त्यासाठी अन्य महानगरपालिकांमधून मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.
सांगली येथे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिराबाग कॉर्नर येथे भेट देवून बचाव कार्याची पाहणी केली व जनरल ऑफिसर कमांडिंग नवनीत कुमार यांच्याकडून माहिती घेतली. कच्छी भवन येथेही भेट देवून स्थलांतरीतांशी संवाद साधला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व यंत्रणासोबत बैठक घेवून आढावा घेतला.
यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार, मदत व पुनर्वसनमंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष खासदार संजय पाटील व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
सैन्यदलाच्या कामगिरीचा मला अभिमान -
बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिराबाग कॉर्नर येथे भेट देऊन सैन्यदलामार्फत सुरू असणाऱ्या बचाव कार्याची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सैन्यदलाच्या कामगिरीचा मला अभिमान असल्याची भावना जनरल ऑफिसर कमांडींग नवनीत कुमार यांच्याकडे व्यक्त केली. कच्छी भवन येथील स्थलांतरीतांना भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांनी तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी या ठिकाणी सर्व सुविधा प्रशासनामार्फत उपलब्ध करून दिल्याची भावना स्थलांतरितांनी फडणवीस यांच्याकडे व्यक्त केली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश -
सांगलीला कायमस्वरूपी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रासाठी आराखडा तयार करावा. पाणी ओसरल्यानंतर स्वच्छतेसाठी मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा राबवावी, स्थलांतरीतांना व जे लोक बाहेर येवू शकत नाहीत अशांना स्वच्छ अन्न, पाणी यांचा पुरवठा करावा. आवश्यकता असल्यास फिरती शौचालय अन्य जिल्ह्यामधून मागवावेत. कमीत कमी ओळखपत्रांच्या आधारे बँकानी लोकांना पैसे उपलब्ध करून द्यावेत, जनावरांच्या नुकसानीसाठी कमीत कमी पुराव्याच्या आधारे मदत द्यावी.
