मुंबई - स्थायी समितीत येणारे ५० ते ७५ लाखांपुढील विकासकामांच्या खर्चाचे प्रस्ताव यापुढे ४ कोटींच्या पुढचेच आणून समितीचा अधिकार कमी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्याबाबतचा निवेदनासह मंजुरीसाठी आलेला प्रशासनाचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीने फेटाळला. या प्रस्तावाबाबतचे सर्व विभागाना काढलेले परिपत्रकही त्वरीत मागे घेऊन ते रद्द करावे असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत ५० ते ७५ लाखांपुढील विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे असलेले अधिकार कमी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार ४ कोटींच्या पुढचेच विकास कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवले जाणार होते. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्तांकडून त्याचे निवेदनही केले जाणार होते. मात्र सर्वपक्षीय सदस्यांनी जोरदार विरोध करून प्रशासनाचा प्रस्ताव हाणून पाडला. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत विकास कामांचे ५० ते ७५ लाखांपुढील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवले जातात. ते प्रस्ताव ४ कोटींपुढील मंजुरीसाठी ठेवले जाणार होते. या निर्णयामुळे स्थायी समितीचे अधिकार कमी केले जाणार होते. याबाबतचा प्रस्ताव समितीच्या मान्यतेसाठी प्रशासनाने मांडले असता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. स्थायी समितीला विचारात न घेता अधिकारच कमी करण्याचा प्रशासनावा हा प्रयत्न चालू दिला जाणार नाही, असे सांगत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सदर प्रस्ताव व निवेदन मागे घेऊन त्याबाबतचे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
काय आहे प्रस्ताव -
मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ६९ आणि ५० टट (७) (क) या आर्थिक बाबींशी निगडीत संबंधित कलमांमध्ये आणि कलम (१) (ब) मध्ये प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांनी सुधारणा सुचवल्या आहेत. यामध्ये महापालिका अधिकारी तथा प्राधिकारी तसेच महापौर आणि वैधानिक समित्या यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आर्थिक अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. यामध्ये प्रभाग समितीमध्ये सध्या ५ लाखांपर्यतच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत, ते वाढवण्यात आले असून आता १५ लाखांपर्यंत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या विकासकामांना प्रभाग समितीमध्ये मंजुरी दिली जाणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त यांना ५० लाखांपर्यंतच्या विकासकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. ते अधिकार वाढवून अडीच कोटी रुपयांपर्यंत केले जाणार आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीपुढे येणारे प्रस्ताव घटणार होते.
