मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून कोट्यवधींची विकासकामे केली जातात. सद्या विविध विभागातील विकासकामे हाती घेण्यात आली आहे, तर अनेक कामे मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये ज्या कंत्राटदारांना ५० कोटींहून अधिक कामांची कंत्राटे देण्यात आली आहे, त्या कंत्राटदारांसह विभागप्रमुख तसेच खाते प्रमुखांची आढावा बैठक आयुक्त परदेशी यांनी घेतली होती. या बैठकीत आयुक्तांनी कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून रखडलेल्या विकास कामांची माहिती घेतली. ही कामे वेळेत कशी मार्गी लागतील याबाबतही आढावा घेण्यात आला. दिलेल्या कामांच्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ लागेल त्या कामात व त्या कामावर देखरेख ठेवणारे कार्यकारी अभियंता आणि यांचा विभाग प्रमुख यांचा पगार कापावा अशी सूचना करण्यात आली होती. आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनेनंतर बुधवारी आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने एक परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. त्यामध्ये विकास कामाच्या विलंबासाठी कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
कंत्राट मंजूर होऊन कार्यादेश दिल्यानंतरही विकास कामे वेळेत पूर्ण होत नाही, निश्चित केलेल्या कालावधी पॆक्षा दोन ते चार वर्षे अधिक उलटूनही प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत राहतात. त्यामुळे कंत्राट खर्च दुप्पट वाढतो. विकास कामांमध्ये कार्यकारी अभियंत्यांना यांच्यावर जबाबदार निश्चित करून विलंब झाल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंता यांच्या पुढील प्रत्येक महिन्याचा ५०% एवढा पगार कंत्राटदाराच्या कंत्राट रकमेतून २० टक्के रक्कम कापण्याचेही आयुक्तांनी निर्देश दिले आहे.
