मुंबई - पालिका सभागृहात येऊन पळ काढणे नगरसेवकांना अशक्य होणार आहे. नगरसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी ही बंधनकारक करण्यात येणार आहे. सभागृहात नगरसेवक गैरहजर राहिल्यास त्याचा त्या दिवशीचा भत्ता कापला जाणार आहे. दरम्यान, महापौर व उपमहापौर यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. पालिका प्रशासनाने याबाबतचा निर्णय घेतल्याने नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली असून येत्या महिन्याभरात अंमलबजावणी होणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात अनेक विषयांवर चर्चा केली जाते. विकास कामे मंजुर केली जातात. धोरणात्मक निर्णयही घेतले जातात. अशावेळी नगरसेवकांची हजेरी अत्यंत महत्त्वाची असते. केवळ हजेरी नाही तर पुरेशी संख्याही महत्त्वाची असते. पालिका सभागृहाच्या बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांना सभागृहाबाहेरील नोंदवहीमध्ये सही करून प्रवेश दिला जातो. परंतु अनेक वेळा नगरसेवक येथे हजर नसतात. तर काही नगरसेवक केवळ नोंदवहीत हजेरी लावून परस्पर घरी निघून जातात. अशावेळी महत्वाच्या निर्णयावर निर्णय घेताना, राजकीय पक्षास अडचणीस सामोरे जावे लागते. अनेकदा काही नगरसेवक दोन दिवसांनंतर येऊन नोंदवहीत सही करतात, असे आरोपही करण्यात येतात. मुंबईतील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नगरसेवकांना निवडून दिले जाते. मात्र, काही नगरसेवकांना सभागृहातील कामकाजाची माहिती नसते. परिणामी नगरसेवकांना वेसन घालण्यासाठी सभागृहाच्या दरवाजाच्यावर बायोमेट्रीक मशीन बसवण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली होती.
दरम्यान, नगरसेवकांसाठी लागू होणारी बायोमेट्रीक हजेरी ही फक्त कागदी असून या हजेरीवर नगरसेवकाचा अंगठा नसल्यास कुठलीही ठोस कारवाई न करता फक्त त्या दिवशीचा भत्ता कापला जाणार आहे.
