नवी दिल्ली - मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर २०२२ साल अखेरपर्यंत देशातील पहिली बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची जोरदार तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. यासाठी जपानकडून १८ बुलेट ट्रेन खरेदी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी सुमारे ७ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जपान या किमतीत भारताला केवळ १८ बुलेट ट्रेन देणार नाही, तर सोबत त्यांचे तंत्रज्ञान देखील देणार आहे. जेणे करून त्यानंतर भारतातच बुलेट ट्रेनची निर्मिती होऊ शकणार आहे.
मुंबई ते अहमदाबाद या ५०८ किमी मार्गावर जपानच्या मदतीने बुलेट ट्रेन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानकडून १८ शिंकनसेन ट्रेन खरेदी करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक ट्रेनला १० डबे असतील. ही ट्रेन ताशी ३५० किमी वेगाने धावेल. लवकरच ट्रेन खरेदीसाठी निविदा मागवण्यात येणार असून जपान त्यात सहभागी होणार आहे. जपानच्या मूळ डिझाईनप्रमाणेच या ट्रेन डिझाईन करण्यात येणार आहेत. जगात जपानी बुलेट ट्रेन सर्वाधिक सुरक्षित मानल्या जातात. भारतात आयात होणाऱ्या जपानी ट्रेनमध्ये स्वयंचलित सुरक्षा व्यवस्था बसवण्यात येणार आहे. मुंबई ते अहमदाबाद प्रवासासाठी बुलेट ट्रेनचे इकॉनॉमी क्लासचे तिकीट ३ हजार रुपये असेल. तसेच फर्स्ट क्लास दर्जाची आसने देखील या ट्रेनमध्ये देण्यात येणार आहेत. ट्रेनमधील अन्य सुविधा विमानातील सेवांसारख्याच असतील. हा प्रकल्प सुरू असतानाच भारतीय रेल्वे बुलेट ट्रेनची भारतात असेंब्ली म्हणजे जुळवणी कारखाना सुरू करणार आहे. त्यासाठी खाजगी व सरकारी भागीदारीचे तत्त्व स्वीकारण्यात येणार आहे. भविष्यातील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या गरजा लक्षात घेऊन जपानमधील कावासाकी आणि हिताची या कंपन्या देखील भारतात कारखाने सुरू करणार आहेत. भारतात असेंब्ली कारखाना सुरू करण्यासाठी देखील निविदा मागवण्यात येणार आहेत. हे सर्व काम मेक इन इंडिया अंतर्गत होणार आहे.
जपान देणार सुरक्षा कवच ..... बुलेट ट्रेन भारताला देण्यापूर्वी भारताला सुरक्षा तंत्रज्ञानाबाबत जपान प्रशिक्षण देणार आहे. २०२३ पर्यंत भारतात बुलेट ट्रेन चालवण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतातमध्ये सध्याचे रेल्वे अपघात व त्यांची संख्या, त्यामध्ये बळी पडणारे प्रवासी यांची संख्या पाहिली, तर रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थेवर त्याचे खापर फोडले जाते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ५६० लोकांना रेल्वे अपघातात प्राण गमवावे लागले आहेत. सुरक्षा तंत्रज्ञानासाठी भारतीय रेल्वेने जपानच्या आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजन्सीशी समझोताही केला आहे. त्या अनुषंगाने ते त्यांचे तज्ज्ञ भारतात पाठवणार आहेत.
