मुंबई - मुंबईमधील नगरसेवक महापालिका सभागृहात उपस्थित नसतात. सही करून आपली हजेरी लागेल याची काळजी घेऊन हे नगरसेवक सभागृहाबाहेरूनच पळ काढतात. अशा पळ काढणाऱ्या नगरसेवकांना चाप लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून सभागृहाबाहेर बायोमेट्रिक हजेरी मशीन लावली जाणार आहे. तसेच नगरसेवक हजेरी लावून सभागृहात गेला की नाही हे पाहण्यासाठी सभागृहाच्या दरवाज्यावर सीसीटीव्ही लावले जाणार आहेत. यामुळे नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. या निर्णयातून महापौर व उपमहापौर यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात अनेक विषयांवर चर्चा केली जाते. विकास कामे मंजुर केली जातात. धोरणात्मक निर्णयही घेतले जातात. अशावेळी नगरसेवकांची हजेरी अत्यंत महत्त्वाची असते. केवळ हजेरी नाही तर पुरेशी संख्याही महत्त्वाची असते. पालिका सभागृहाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार्या नगरसेवकांना सभागृहाबाहेरील नोंदवहीमध्ये सही करून प्रवेश दिला जातो. परंतु अनेक वेळा नगरसेवक येथे हजर नसतात. तर काही नगरसेवक केवळ नोंदवहीत हजेरी लावून परस्पर घरी निघून जातात.
अशावेळी महत्वाच्या निर्णयावर निर्णय घेताना, राजकीय पक्षास अडचणीस सामोरे जावे लागते. अनेकदा काही नगरसेवक दोन दिवसांनंतर येऊन नोंदवहीत सही करतात, असे आरोपही करण्यात येतात. मुंबईतील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नगरसेवकांना निवडून दिले जाते. मात्र, काही नगरसेवकांना सभागृहातील कामकाजाची माहिती नसते. परिणामी नगरसेवकांना वेसण घालण्यासाठी सभागृहाच्या दरवाजावर बायोमेट्रीक मशीन व सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली होती.
अशावेळी महत्वाच्या निर्णयावर निर्णय घेताना, राजकीय पक्षास अडचणीस सामोरे जावे लागते. अनेकदा काही नगरसेवक दोन दिवसांनंतर येऊन नोंदवहीत सही करतात, असे आरोपही करण्यात येतात. मुंबईतील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नगरसेवकांना निवडून दिले जाते. मात्र, काही नगरसेवकांना सभागृहातील कामकाजाची माहिती नसते. परिणामी नगरसेवकांना वेसण घालण्यासाठी सभागृहाच्या दरवाजावर बायोमेट्रीक मशीन व सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली होती.
महापौरांनी ही मागणी मंजूर करुन पालिका आयुक्तांच्या अभिप्रायासाठी पाठवली. आयुक्त अजोय मेहता यांनी यावर सकारात्मक अभिप्राय देताना, सीसीटीव्ही यंत्रणा व बायोमेट्रीक मशीन लावण्याचे निर्दश प्रशासनाला दिले आहेत. यातून महापौर व उपमहापौर यांना वगळण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे दांडीबहाद्दर नगरसेवकांना चाप बसणार असून सभागृहात येताना व जाताना दोन्ही वेळा हजेरी लावणे बंधनकारक राहणार आहे.