नागपूर 11/7/2018 - राज्यात अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रिकरण करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. परराज्यातून महाराष्ट्रात वाळू वाहतूक होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे. वर्षभरात संपूर्ण राज्यात अवैध वाळू उपशाची 1830 प्रकरणे उघडकीस आले असून त्या माध्यमातून 22 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. शासकीय बांधकामे वाळूशिवाय थांबून राहू नयेत याकरिता स्वतंत्र साठा ठेवण्यात आला असून हाच नियम सहकारी संस्थांच्या कामांनाही लागू करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विलास तरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात वाळूचे परवाने देणे बंद केले नाही. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण खात्याने यासंदर्भात काही निर्बंध घातले असून वाहत्या पाण्यात यंत्राच्या सहाय्याने वाळू उपसा न करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. त्याऐवजी हात पाटीने उपसा करावा, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या परवानगीनुसार राज्यात 90 टक्के ठिकाणी वाळू उपशाची परवानगी देण्यात आली आहे.
वाळूला पर्याय शोधण्याची गरज असून दगडाचा चुरा करुन तो वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मलेशिया येथे मोठ्या प्रमाणावर समुद्र किनारे असल्याने व तेथे वाळू उपसा संदर्भात फारसे निर्बंध नसल्याने मलेशियाहून वाळू आयात करण्याचा प्रस्ताव मिळाला असून त्या संदर्भात दोन वेळा बैठकादेखील घेण्यात आल्या आहेत.
नद्यांचे स्त्रोत आटत चालल्याने वाळूला पर्याय शोधण्याची आवश्यकता असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात शासकीय बांधकामे सुरु आहेत, अशा ठिकाणी त्यांना वाळू लिलावाची गरज नसून त्यासाठी वेगळे वाळू साठे राखून ठेवण्यात येतात. यामुळे शासकीय बांधकामांवर कुठलाही परिणाम होताना दिसून येत नाही. हाच निकष सहकारी संस्थांच्या कामांनाही लावण्याबाबत विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यात येणार आहे. व्यक्तिगत बांधकाम करताना दोन ब्रास वाळू देण्याचे धोरण असून ती आता पाच ब्रास करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, गणपतराव देशमुख, अजित पवार, अनिल बाबर, डॉ. संजय कुटे यांनी सहभाग घेतला.
