मुंबई - राज्यात ई वे बिलाची मर्यादा ५० हजार रुपयांहून १ लाख रुपये केल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. आज वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण झाले त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमास वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार राज पुरोहित, राहूल नार्वेकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग, मुंबई क्षेत्राच्या मुख्य आयुक्त संगिता शर्मा, आयुक्त राजीव जलोटा यांच्यासह उद्योग- व्यापार क्षेत्रातील अनेक मान्यवर, केंद्र आणि राज्य शासनाचे वस्तू व सेवा कर विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
जीएसटीच्या वर्षभरातील पाऊल खुणा -
• या कर प्रणालीत राज्याचे ११ तर केंद्राचे ६ अप्रत्यक्ष कर विलीन झाले आहेत.
• मूल्यवर्धित कर प्रणालीची राज्यात अंमलबजावणी होत असतांना नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजार २८८ होती. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत यामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली असून कर दात्यांची संख्या १४ लाख ४५ हजार ५७४ इतकी झाली आहे.
• राज्याचा कर महसूल २०१६-१७ मध्ये ९०५२५.१९ कोटी रुपये होता तो २०१७-१८ मध्ये वाढून १ लाख १५ हजार ९४०.२३ कोटी इतका झाला. यात २८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
• राज्यात कर परताव्याचे २६३६ कोटी रुपयांचे १३२३५ अर्ज आले. त्यापैकी १० हजार २८१ अर्ज निकाली काढण्यात आले असून त्यासाठी २२५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• ई वे बिल अंतर्गत राज्यात सर्वाधिक करदाते नोंदणीकृत झाले असून त्याची संख्या २ लाख ६५ हजार २३७ इतकी आहे. जीएसटीच्या सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात क्रमांक एक वर आहे.
ई वे बिल पाच राज्यांचा तौलनिक अभ्यास -
राज्य नोंदणीकृत करदाते वाहतूकदारांची नोंदणी एकूण ई वे बिलांची निर्मिती
जीएसटीच्या वर्षभरातील पाऊल खुणा -
• या कर प्रणालीत राज्याचे ११ तर केंद्राचे ६ अप्रत्यक्ष कर विलीन झाले आहेत.
• मूल्यवर्धित कर प्रणालीची राज्यात अंमलबजावणी होत असतांना नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजार २८८ होती. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत यामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली असून कर दात्यांची संख्या १४ लाख ४५ हजार ५७४ इतकी झाली आहे.
• राज्याचा कर महसूल २०१६-१७ मध्ये ९०५२५.१९ कोटी रुपये होता तो २०१७-१८ मध्ये वाढून १ लाख १५ हजार ९४०.२३ कोटी इतका झाला. यात २८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
• राज्यात कर परताव्याचे २६३६ कोटी रुपयांचे १३२३५ अर्ज आले. त्यापैकी १० हजार २८१ अर्ज निकाली काढण्यात आले असून त्यासाठी २२५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• ई वे बिल अंतर्गत राज्यात सर्वाधिक करदाते नोंदणीकृत झाले असून त्याची संख्या २ लाख ६५ हजार २३७ इतकी आहे. जीएसटीच्या सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात क्रमांक एक वर आहे.
ई वे बिल पाच राज्यांचा तौलनिक अभ्यास -
राज्य नोंदणीकृत करदाते वाहतूकदारांची नोंदणी एकूण ई वे बिलांची निर्मिती
महाराष्ट्र २,६५,२३७ ६८३४ १,५५,४२,६००
गुजरात २,३५,९२३ २७९९ १,४७,१२,५४१
कर्नाटक ५२४६१ ५०० १,१४,६६,८५९
हरियाणा १,१२,०८५ १३७० १,१२,५२,२३७
उत्तरप्रदेश २,२०,०१६ २२५८ १,१०,५५,४५६
गुजरात २,३५,९२३ २७९९ १,४७,१२,५४१
कर्नाटक ५२४६१ ५०० १,१४,६६,८५९
हरियाणा १,१२,०८५ १३७० १,१२,५२,२३७
उत्तरप्रदेश २,२०,०१६ २२५८ १,१०,५५,४५६
