मुंबई - प्रादेशिक न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा येथील उपसंचालक विजय ठाकरे यांच्या मनमानी व कर्मचारी हिताच्या धोरणाच्या विरोधात अखेर नागपूर येथे बदली करून महाराष्ट्र शासनाने राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची मागणी मान्य केली, त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांचे संघटनेच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले असून आता अन्य मागण्यांचादेखील सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, असे आवाहन अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी केले आहे.
संघटनेचे सरचिटणीस प्रकाश बने, मुंबई जिल्हा अध्यक्ष गजानन म्हामुणकर, नरेश कमाने, मार्तंड राक्षे, न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गणपत भांगरे व पदाधिकारी यांनी या विषयावर आंदोलन केले होते तसेच चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी व शासकीय कुटुंब मंचाच्या अध्यक्ष सुवर्णा शेवाळे, सरचिटणीस संध्या भोईटे, शांता वाघेला, विमल दिघे व पदाधिकारी यांनी आझाद मैदान येते आमरण उपोषणदेखील केले होते. त्याची दखल घेत दीपक केसरकर यांनी लेखी आश्वासन देऊन ही कारवाई केली. त्याबद्दल संघटनेच्या वतीने आनंद व्यक्त करण्यात आला आहे.
शासनाने आता अन्य मागण्यांबाबतदेखील सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे आवाहन भाऊसाहेब पठाण यांनी केले आहे. आपल्या मागण्यांबाबत गेल्या आठवड्यात मंत्रालयाच्या आरसा गेटवर संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली होती तसेच आझाद मैदान येथे देखील उपोषण करण्यात आले. संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले तसेच दोन दिवसांची लाक्षणिक संपदेखील करण्यात आला होता. 21 व 22 सप्टेंबर 2017 या दिवशी केलेल्या संपानंतर 27 सप्टेंबर 2017 नंतर बेमुदत संपाची हाक दिली गेली. त्यावेळी उपसचिवांनी मुख्य सचिवांसमवेत भेट घडवून आणली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. या लेखी आश्वासनानंतर अद्यापही कुठलीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग हवालदिल आहे.
आमच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत शासकीय स्तरावरून कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखविली तरी त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे मत भाऊसाहेब पठाण यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी याबाबत कर्मचा-यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे असल्याचे सांगितले. अनुकंपा तत्वावरील सेवाभरती विनाअट करावी, वैद्यकीय दृष्ट्या अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास शासन सेवेत समाविष्ट करावे, चतुर्थश्रेणी कामगार निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या एका पाल्यास शासकीय सेवेत नोकरी मिळावी, सर्व खात्यातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे तत्काळ भरावीत, या कर्मचाऱ्यांना शासकीय वसाहत गृह खात्याप्रमाणे बांधून द्यावी, चतुर्थश्रेणीतून तृतीय श्रेणीत 25 ऐवजी 50 टक्के पदोन्नती करताना चतुर्थ श्रेणीची पदे निरसित करू नये, 6 जून 2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक – अ व एक – ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश या व्यतिरिक्त) नियम व आदेश रद्द करण्यात यावे, सातवा वेतन आयोग फरकासह तत्काळ मंजूर करावा, सन 2005 पासूनची चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुन्या पद्धतीने लागू करावी, कृषी विभागात आकृतीबंध पदे निर्माण करताना 1998 प्रमाणे वाहन चालक व चतुर्थश्रेणी पदे निर्माण करावीत, महसूल विभागातील हवालदार, नाईक, दप्तरी, पदाचे मूळ वेतन लिपिकाप्रमाणे लागू करण्यात यावे व शैक्षणिक अर्हतेनुसार तलाठी या पदावर पदोन्नती मिळावी, शासकीय वसतीगृहांमध्ये राहणारे सेवानिवृत्त कर्मचारी व अनुकंपा तत्वावरील राहणारे कुटुंब यांना तीन महिन्याऐवजी बारा महिने राहण्याचा कालावधी वाढवून द्यावा, ड वर्ग कर्माचाऱ्यांचे खासगीकरण करू नये, जे कर्मचारी ठेका पद्धतीने वर्षानुवर्षे कामे करत आहेत, त्यांना शासन सेवेत समाविष्ट करावे व पुढील ठेकेदरी पद्धत बंद करावी, आरोग्य विभागातील वैद्यक शिक्षण व द्रव्य विभागातील बदली कामगार वर्षानुवर्षे काम करत आहेत, त्यांना तत्काळ कायम करावे तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच सातवा वेतन आयोग लागू करावा, कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा द्यावा, अशा संघटनेच्या मागण्यात असून याबाबत वेळीच शासनाने दखल घेऊन मागण्या पूर्ण कराव्यात, नाहीतर आंदोलन तीव्र स्वरुपाचे करण्यात येईल, असेही भाऊसाहेब पठाण यांनी याबाबत बोलताना सांगितले आहे.
