मुंबई - आरक्षणाच्‍या मागणीसाठी मराठा समाजाच्‍या आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्‍यास सरकारचे वेळकाढू धोरण आणि मुख्‍यमंत्र्यांची चिथावणीखोर वक्‍तव्‍ये कारणीभूत असून, या प्रकाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्‍यमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते ना. राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
सध्‍या राज्‍यभरात सुरू असलेल्‍या मराठा समाजाच्‍या आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करताना विखे पाटील म्‍हणाले की, खरे तर मराठा समाजाच्‍या शांततामय मोर्चानंतर सरकारने कालबध्‍द कार्यक्रम आखून आतापर्यंत मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्णत्‍वास न्‍यायला हवी होती. परंतू, हे सरकार मुळातच आरक्षण विरोधी असल्‍याने केवळ मराठाच नव्‍हे तर, मुस्लीम व धनगर समाजाच्‍या आरक्षणासंदर्भातही ते केवळ वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.
विधायक मार्गाने आंदोलन करून सरकार दखल घेत नसल्‍यामुळे मराठा समाजाला आक्रमक भूमिका घेवून रस्‍त्‍यावर उतरावे लागले. मराठा आंदोलन आक्रमक होत असल्यामुळे सरकारने सामोपचाराने आंदोलकांशी चर्चा करुन आरक्षणाच्‍या पुढील कार्यवाहीसंदर्भात ठोस आश्‍वासन द्यायला हवे होते. मात्र, त्‍याऐवजी मुख्‍यमंत्र्यांनी आषाढी एकादशीच्‍या पार्श्‍वभूमीवर चिथावणीखोर विधाने करुन मराठा समाजाच्‍या असंतोषात भर घातल्याचा ठपका विखे पाटील यांनी ठेवला.
महाराष्ट्रात आज निर्माण झालेल्‍या परिस्थितीला केवळ सरकार आणि मुख्‍यमंत्रीच जबाबदार आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारच्‍या नकारात्‍मक भूमिकेमुळे काकासाहेब शिंदेंसारख्‍या तरूणाला शहीद व्‍हावे लागले. ही घटना या सरकारला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. सरकार आता भलेही शिंदे यांच्‍या कुटुंबियाला आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देईल. परंतू त्‍या परिवाराचे झालेले नुकसान आणि या घटनेमुळे झालेल्‍या जखमा कधीही भरून निघणार नाहीत, असे सांगून विखे पाटील यांनी काकासाहेब शिंदे यांच्‍या निधनाबद्दल दु:ख व्‍यक्‍त केले.
नुकत्याच संपलेल्या नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्‍याची मागणी आपण लावून धरली होती. परंतू सरकारने कोणतेही समाधानकारक उत्‍तर दिले नाही. वेळीच ठोस निर्णय न घेतल्‍यामुळेच राज्‍यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली असून, याची नैतिक जबाबदारी स्विकारुन मुख्‍यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
